• शुक्रबार, चैत्र १८, २०७८

१८ चैत, काठमाडौं । पूर्वतयारी नसकी राजनीतिक लाभ लिन हतार–हतार आयोजना शिलान्यास गर्दा के हुन्छ ? यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई जोड्न शिलान्यास गरिएका पक्की सडक आयोजनाहरु । १ चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सडकहरू अहिले अलपत्र छन् ।

तत्कालीन समयमा सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहका केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माणको शिलान्यास गरिए पनि लगानीको स्रोत नै सुनिश्चित नभएकाले सडकहरुको डीपीआर बनाउने काम समेत अघि बढ्न नसकेको हो ।

सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकन (ईआईए), रुट निर्धारण र लगानीको स्रोत समेत सुनिश्चित नगरी ओलीले काठमाडौंबाट स्वीच थिचेर सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका थिए । सत्ताबाट बर्हिगमित हुनुपर्ने त्रासका बीचमा हतार–हतार २ हजार सडक निर्माणको शुभारम्भ घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १४ जेठ २०७८ मा ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यो परियोजनाका लागि झन बजेट घटाएर ३ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याएका थिए । तर, सो रकम पनि कुन दातृ निकायबाट आउने हो भन्ने यकिन थिएन ।

नयाँ सरकार बनेपछि आएको प्रतिस्थापन बजेटले सडक आयोजनाका लागि करिब २ अर्ब ६० करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । तर, यसपटक पनि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक स्रोतबाट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म यी सडक बनाउन दातृ निकायसँग सरकारको सम्झौता नै भएको छैन ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता होमनाथ पौडेल विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यी सडक आयोजनाहरु अघि बढाउन छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘आगमाी हप्ता विश्व बैंकसँग यो परियोजनामा हुने लगानीबारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘स्रोतको अभावका कारण आयोजना अघि बढ्न नकसकेको हो, आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण अघि बढाउन प्रयत्नरत छौं ।’

शिलान्यास भएपनि कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् । कतिपय सडकका तयार भइसकेका डीपीआरहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

शिलान्यासका बेला लक्ष्यअनुसार सडक बनाइसक्न करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन थियो । तर, विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशले पनि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक र सडक खण्डहरुमा काम गरिरहेकाले करिब अब एक खर्ब स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको पौडेल बताउँछन् ।

‘करिब ५०–६० अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारले स्रोत खोज्नुपर्छ, बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहले लगानी गर्छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सबै आयोजनाको अध्ययन भइनसकेको र हामीले प्रारम्भिक खालको अध्ययन मात्रै गरेकाले पहिले भनिएजस्तो २ खर्ब नलाग्न सक्छ ।’ संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिलाएर प्रदेश सरकारमार्फत नै आयोजना अघि बढाउने तयारी छ ।

२२० भन्दा बढी स्थानीय तहका केन्द्रसम्म करिब ३ हजार ४ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने विभागको अनुमान छ । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला र खोल्सामा मोटर गुड्न सक्ने ३०० भन्दा बढी वटा जति पुल पनि बनाउनुपर्ने आकलन छ ।

तर, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरुको निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफ्नै तवरबाट पनि अघि बढाएकाले संघ सरकारको लगानी दोहोरो हुने सम्भावना पनि छ । तर, पनि संघीय सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न जोडबल गरिरहेको छ ।

श्राेतः अनलाइनखबर