• बुधबार, बैशाख २१, २०७९

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा रिट निवेदनको औपचारिक जानकारी नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ ।

बुधबार उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित केही सरकारी वकिलले ‘छलफलमा सरिक हुन पाउँ’ भनी इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा परेको सूचना सहितको पत्र दिएपछि मात्रै सरकारी पक्षले त्यसबारे औपचारिक सूचना पाएको मानिन्छ र उनीहरु प्रतिवादमा आउँछन् ।

कतिपय अवस्थामा भने आफ्नो विपक्षीले निवेदन पेश गरेको थाहा पाएमा सरकारी पक्ष हस्तक्षेपमा जाने र छलफलमा आफू पनि सरिक हुन पाउँ भन्दै निवेदन दिने चलन हुन्छ ।

इजलासले अनुमति दिएमा यस्तो अवस्थामा सरकारी पक्षले पनि आफ्नो भनाइ वा धारणा राख्न पाउँछन् । सरकारले अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील ठानेका विषयमा यसरी ‘प्रोएक्टिभ’ भएर अदालतमा जाने चलन हुन्छ ।

एआईजी पोखरेलले दिएको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफूहरु पनि सामेल हुन पाउनुपर्ने माग राखी महान्यायाधीवक्ता खातीसहितको टोली सर्वोच्च पुगेको हो ।

उनको साथमा नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी लगायतका सरकारी वकिलहरु छन् । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको प्रतिनिधित्व गर्ने केही कानून व्यवसायीहरुले पनि छलफलमा सरिक हुन निवेदन दिएका छन् ।