बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा संग्रौला नियुक्त, संघर्ष समितिले भन्यो– स्वागत गर्दैनौं

१६ साउन, विराटनगर । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रजिष्ट्रार पदमा डा. सूर्य संग्रौला नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा उनलाई स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङले रजिष्ट्रार नियुक्त गरेका हुन् ।

बीपी प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार नियुक्त हुन अघि डाक्टर संग्रौला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा थिए । डाक्टर संग्रौला २०७८ साल साउन १ गतेबाट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारीबाट विदा भएका थिए ।

परीक्षा नियन्त्रकको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको एक वर्षपछि उनले बीपी प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनी कांग्रेस नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डिला संग्रौलाका श्रीमान हुन् ।

बीपी प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै सुरु भएको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन रजिष्ट्रार डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीले गत भदौ ११ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि संग्रौलाले श्रीमतीमार्फत् लबिइङ गरेका थिए । सांसदको श्रीमान् भएकाले उनलाई रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार संघर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी रिमाल विवादित उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीकै सिफारिसमा संग्रौलालाई रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त गरिनु गलत रहेको बताउँछन् । उनले रजिष्ट्रार संग्रौलालाई आफूहरुले स्वागत नगर्ने बताए ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले गठन गरेको छानविन समितिले उपकुलपति गिरीसहित पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि बोलाइएको बैठक विरुद्ध प्रकृया नपुगेको भन्दै उपकुलपति गिरी नै सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्चले गिरीकै पक्षमा आदेश दिएपछि बैठक बस्न सकेको छैन ।

पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नका लागि बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्ने व्यक्तिकै सिफारिसमा रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नु विधिको साशन विपरीत भएको प्रतिष्ठान सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रिमाल बताउँछन् । ‘सिनेट बैठक विरुद्ध उपकुलपति नै सर्वाेच्च जानु भएको थियो, सिनेट बैठक उहाँकै कारण बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

‘ऐनले भिसीले रिकमेन्ड गरेको मान्छे मात्रै रजिष्ट्रार हुने प्रावधान छ, जसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सिनेट बस्नुपर्छ भनियो, उहाँले (उपकुलपति) सिफारिस गरेको मान्छे कसरी रजिष्ट्रारमा आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो त विधि र प्रक्रियामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो, सरकारको नालायकीपन हो, कारवाहीको ढोङ मात्रै गरेको रहेछ भन्ने बुझियो ।’