डेटा सेन्टरका लागि उपयुक्त हुनसक्छ नेपालको हिमाली क्षेत्र, तर कसैले किन राख्दैन ?

हामीले साँच्चै नै डेटा सेन्टरमा राम्राे काम गर्याैँ, बजार तयार पार्न सक्याैँ भने देश विकासमा पनि सहयाेग पुग्छ । तर यसका लागि हामीले सुरुमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । डेटा सेन्टरलाई मुख्य चाहिने भनेकाे चिस्याउन चाहिने बिजुली हाे । किन भने त्यसलाई सँधै चिसाे बनाएर राख्नु पर्छ । 

हामीले  हिमालय क्षेत्र तिर डेटा सेन्टर बनायाैँ भने लागत कम पर्न सक्छ । त्याे एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर त्यहाँ धेरै प्राकृतिक प्रकाेपहरू आउन सक्छन् । त्यसमा पनि सचेत हुनु पर्छ । 

माइक्राेसफ्टले समुन्द्र मुनि डेटा सेन्टर बनाएर ‘कुलिङ’ (चिस्याउँदा) लागत  घटायाे । त्यस्तै हामीले हिमाली क्षेत्रमा भएका स्राेतहरू प्रयाेग गरेर ‘कुलिङ’काे लागत घटाउन सकिन्छ । डेटा सेन्टर चलाउँदा लाग्ने कूल खर्च मध्ये ५०  प्रतिशत कुलिङतर्फ हुन्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा डेटा सेन्टरहरु बनायाैं भने कुलिङकाे लागत घट्छ । हामी प्राकृतिक ‘कुलिङ’मा जान सक्छाैँ । जसका लागि सातै दिन २४ सै घण्टा चिसाे हुने क्षेत्र चाहिन्छ । हामीले डेटा सेन्टरका लागि कायम गर्ने तापक्रम भनेकाै २३/२४ डिग्री हाे ।

किनकी सर्भरहरूले ताप निकालिरहेका हुन्छन् । जसबाट सर्भर तथा उपकरणहरू थप तात्न दिनु हुँदैन । यसका साथै हिमाली क्षेत्रमा डेटा  सेन्टर बनाउँदा ‘कनेक्टिभिटी’ (इन्टरनेट तथा सञ्चार सम्पर्क) भने विकास गर्नु पर्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पावर लाइनहरू बनाइरहेकाे छ । त्यसमा उसको आफ्नो छुट्टै ‘कनेक्टिभिटी’ पनि छ । त्यसैलाई सदुपयाेग गरेर हिमाली तथा चिसाे हावापानी भएका ठाउँहरुमा डेटा सेन्टरको परीक्षण तथा लगानी किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा त्यसरी काम गर्न सकिने वातावरण नै छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नै तार तान्न सक्ने अवस्था छैन  । विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै पारा छ ।

उसलाई लाग्छ कि मेराे फाइबरकाे ‘लाइफ लाइन’ (जीवन नै त्यसैमा अडिएको) प्रयाेग गरेर सबैले  पैसा कमाइरहेका छन् । जबकी प्राधिकरण स्वयम्‌लाई त्यो फाइबर केका लागि राखेकाे हाे भन्ने कुरा थाहा छैन ।

आफ्नै सञ्चारका तथा सिस्टम कन्ट्राेलका लागि राखिएकाे चिज ऊ आफैँले प्रयाेग नगरेर अरुहरुलाई दिइरहेको छ । अनि त्यहाँबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बहुत पैसा कमाइरहेका छन् भन्ने प्राधिकरणलाई लागेको छ ।

हो हाम्रो राज्यका निकायहरूको यस्तै मनस्थितिले आश्वस्त हुने स्थिति बनिरहेको छैन । हामी तयार भएकाहरूलाई दिनु पर्‍यो । म सगरमाथा आधार शिविरमा डेटा सेन्टर बनाउन  तयार छु ।

मैले त्यहाँ लगेर बनाउँदा यहाँभन्दा खर्च कम हुने भयाे भने म जसरी पनि बनाउँछु । हामीलाई धेरै विद्युत चाहिन्छ । यदि मैले त्यहाँ डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्दा विद्युत कम हुने भयो भने यहाँ बचेको त्याे विद्युत अरुहरूले खपत गर्न सक्छन् ।

सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युत बाहेक डेटा सेन्टर चलाउनका लागि हरित ऊर्जा, साेलार आदि जस्ता प्रविधि प्रयाेग गर्ने कुरामा  सहयाेग गर्नु पर्छ । साेलार प्रयाेग गर्नेगरी डेटा सेन्टर खाेल्दा भने सरकारले कर लगायतका कुरामा छुट दिन सक्छ ।

साथै सरकारले सम्भावित बजारमा स्थानीय डेटा सेन्टरहरूलाई प्रवर्द्धनमा सघाउन सक्छ । सरकारले ‘यहाँ आएर डेटा सेन्टर खाेल । त्यहाँभन्दा यहाँ बनाउँदा सजिलाे हुन्छ’ भनेर लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्नु पर्छ ।  

तर नेपालमा उत्कृष्ट डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक ‘कनेक्टिभिटी’ नै छैन । त्यसैले तपाईँ नेपालमा डेटा सेन्टरहरू सहरको मध्य भागमा देख्नु हुन्छ । जहाँजहाँ फाइबर कनेक्टिभिटी छ, त्यहाँत्यहाँ मात्र हामीले काम गरिरहेका छाैँ । हुन त हामीलाई पूर्व नेपालदेखि पश्चिम नेपालसम्म डेटा सेन्टरहरू चाहिएको छ । 

डेटा सेन्टरका लागि मुख्य दुई कुरा चाहिन्छन्, इलेक्ट्रीसिटी र कनेक्टिभिटी । हामीलाई सधैँभरका लागि न्यूनतम दुई ओटा ‘कनेक्टिभिटी’ को स्रोत चाहिन्छ । त्यसको रुट समेत फरक हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला यहांँ बत्तीकै वैकल्पिक स्राेत छैन । हाम्राे डेटा सेन्टरकाे रेटिङ ‘टियर वन’, ‘टियर टू’, ‘टियर थ्री’, ‘टियर फोर’ मा हुन्छ ।

हामीले जति गरे पनि ‘टियर टू’बाट ‘टियर थ्री’मा अपग्रेड हुन सक्दैनाैँ । किन भने त्यसको प्रावधान नै कस्तो हुन्छ भने मैले पावर लिँदा कम्तिमा दुई ओटा कम्पनीबाट लिनु पर्छ । एउटा ‘डाउन’ (बन्द) भयाे भने अर्काेबाट चल्नु पर्छ । हाम्राेमा यस्तो अवस्था छैन । अर्काे हो, कनेक्टिभिटी । कनेक्टिभिटी पनि दुई ओटा कम्पनीबाट लिनु पर्छ ।

दुई ओटा प्रदायकबाट लिनु पर्छ । त्यसमा पनि एउटा प्रदायक एक तर्फबाट र अर्काे प्रदायक अर्काेतर्फबाट हुनुपर्छ । एउटाकाे डाउन भयाे भने अर्काे साइडबाट चल्नुपर्छ । त्यसैले तपाईँले जति ‘रिडन्डेन्ट’ राख्न सक्नु भयाे, डेटा सेन्टर, त्यति नै राम्राे हुन्छ । मैले डेटा सेन्टर दिनमा २/३ पटक डाउन हुन्छ भनेँ भने काेही आउँदैनन् ।

तर ५ वर्षमा एक पटक डाउन हुन्छ भनेँ भने धेरै मानिसहरू आउँछन् । तर कनेक्टिभिटी मात्र भएर पुग्दैन । त्यो भरपर्दो पनि हुनु पर्छ । हाल नेपालमा ‘कनेक्टिभिटी’ कायम गर्ने काम इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गरिरहेका छन् । अरु कसैले गरिरहेका छैनन् ।

अब त्याे स्तरको ‘कनेक्टिभिटी’ बनाउने काम सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको पनि होइन । बरु त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई मद्दत गर्नुपर्छ । 

(एक्सेस वर्ल्डका संस्थापक पन्थसँगको कुराकानीमा तयार पारिएको विचार)