वर्षामा बिजुली उत्पादन बढाउन आयोजनाको डिजाइन मापदण्ड संशोधन हुँदै

२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले नदी प्रवाह आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन क्राइटेरिया’ (मापदण्ड) संशोधनको तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डिजाइन क्राइटेरियाका कारण सम्भाव्य स्रोतसाधनको उचित प्रयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै डिजाइन परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

प्रस्तावअनुसार डिजाइन क्राइटेरिया संशोधन भएमा वर्षायममा नदीको अधिकतम् पानी खपत गर्ने गरी आयोजनाहरु बनाउनुपर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्वमा परेको असरलाई समेत दृष्टिगत गरी ‘क्यू’को सीमा पुनर्विचार गर्न सरकार अघि बढेको बताएकी थिइन् ।

अहिले सरकारले ‘क्यू ४०’मा जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन गर्न सीमा तोकेको छ । यसले गर्दा आयोजनाहरु सानो क्षमतामा निर्माण भइरहेका छन् । अब यसलाई ‘क्यू २५’मा झार्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार ‘क्यू २५’मा डिजाइन भएमा जडितक्षमताको करिब ७५ प्रतिशत बिजुली वर्षायाममा र ३० प्रतिशत सुख्खा याममा उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्दा आयोजनाको क्षमता लगभग दोब्बर हुन्छ । यसले गर्दा आयोजनाबाट बढी जलविद्युत उत्पादन हुन्छ । अहिले १०० मेगावाटको आयोजना बनाउँदा ५ महिना मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन्छ । असार, साउन, भदौ असोज र कात्तिक मात्रै १०० मेगावाटको बिजली उत्पादन हुन्छ । डिजाइन नै त्यही अनुसार गरिन्छ ।

तर, करिब ३ महिना मात्रै सो क्षमता पुग्ने आधारमा डिजाइन भएमा आयोजनाको क्षमता २०० मेगावाट बन्नसक्छ । असार, साउन भदौमा बढी पानी खपत भएर त्यसबाट धेरै बिजुली निकाल्न सकिन्छ । अरु समयमा भने जति पानी छ, उति उत्पादन हुन्छ ।

‘भविष्यमा नेपालमा विद्युत नपुग हुनसक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, एकपटक आयोजना बनाएपछि सजिलै आयोजनाको क्षमता बढाउन सकिंदैन, ‘रिसोर्स किल’ भयो भनेर हामीले यसको तयारी गरेका हौं ।’

वर्षामा भारत जाने बिजुलीको मूल्य पनि बढी छ । भारतमा पनि वर्षयमाममै बिजुलीको माग बढ्छ । क्षमता बढेपछि बिजुलीको मूल्य पनि घट्न सक्ने देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आयोजनाको क्षमता बढाउँदै जति कम क्यूमा बनाउन सकिन्छ उति बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । तर, उत्पादन बढेपछि सरकारलाई खपत र विक्री बढाउन दबाब भने पर्ने छ ।

पीपीए पनि खुल्ने

डिजाइन क्राइटेरिया क्यू २५मा झारेपछि सरकारले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत आयोजना (आरओआर) को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि खुलाउने योजना बनाएको छ ।

सरकारले यस्ता आयोजनाको पीपीए सीमा (कोटा) बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिरिषदको बैठकले १५ हजार मेगावाटका लागि तोकिएको ३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले थप १५ सय मेगावाटको आयोजनाको पीपीए गर्न सक्ने छ । उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको कोटा घटाएर आरओआरतर्फको कोटा बढाइएको हो ।

हालसम्म जलासययुक्त आयोजनाको लागि ३५ प्रतिशत पीपीए कोटा तोकिएको थियो । अब त्यसमा १० प्रतिशत घटेर २५ प्रतिशत अर्थात् ३७५० मेगावाट कामय हुने भएको छ । पिकिङका लागि भने ३० प्रतिशत अर्थात् ४५ सय मेगावाटको कोटा यथावत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यायल स्रोतले जानकारी दियो ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने गरी तोकेको थियो ।

सरकारले ऊर्जा समिश्रणको नीति पुनरावलोकन गर्न दुई पटक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही समितिहरुले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा समिश्रणको नीति बदल्ने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका हुन् ।

त्यसअनुसार उत्पादित विद्युत सरकारले किन्न नसके क्षतिपूर्ति दिनेगरी पीपीए गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले यो कोटा बराबरको पीपीए गरिसकेकाले प्राधिकरणले करिब ३ वर्षदेखि आरओआरका आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको थिएन ।

पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिँदा तीन वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ ।

पीपीए ठप्प हुँदा भविष्यमा विद्युतको माग, आपूर्ति र खपतदर बीचको सन्तुलन बिग्रने र सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न सक्ने जोखिम छ । भविष्यमा हुनसक्ने माग र सम्भावित बजारको अवस्थालाई हेरेर पीपीए गर्दै आयोजना बनाउने बाटो खोल्दै जानुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

तर, सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय नगर्दा सयौं आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको निवेदन प्राधिकरणमा थन्किन पुगेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) अनुसार पीपीए गर्न तोकेको ‘रन अफ दि रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको कोटा सकिएको छ । बजार सुनिश्चित नहुने भएकाले प्रवर्द्धकहरुले पनि ‘टेक एन्ड पे’ अनुरुप पीपीए गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

अहिले अधिकांश आयोजना आरओआरमै बनाउन प्रस्ताव गरिएकाले प्राधिकरणले पीपीए गर्न सकेको छैन ।

अहिले १ हजार ८२५ मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १४१ मेगावाट बराबरको आयोजना विद्युत जडान सम्झौता भएर पीपीए कुरिरहेका छन् । त्यस्तै, ७२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु विद्युत जडानसहित पीपीएको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर कुरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सबैभन्दा पहिले निवेदन दिने (कोटाभित्र) आयोजनासँग तोकिएको दरमा पीपीए गर्दै आएको छ । अहिले प्राधिकरणले आरओआर प्रणालीका आयोजनाका प्रतियुनिट बिजुली न्यूनतम मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम् मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्ने गरी पीपीए गर्छ ।

हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । सरकारी स्तरकासहित करिब साढे ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा पीपीए कुरिरहेका छन् ।

आरओआर आयोजनाहरुमा समस्या भएपनि पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणाली र जलासययुक्त (रिजर्भवायर) आयोजनाको कोटा भने सकिएको छैन ।