काठमाडौं । संसदीय समितिले आदिवासी, जनजातीहरुको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरुको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखिकरण गर्न आदिवासी जनजाती आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आदिवासी, जनजातिहरुको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरुको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरुको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामूदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरुको भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा आदिको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने गरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।
सो आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ । उस्तै प्रकृतिका देखिने सो आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्न पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको पनि समितिकी सभापति पालले बताउनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले आदिवासी जनजातिहरुको हितको प्रवद्र्धन हुने गरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले संवैधानिक आयोगहरुले आपसी समन्वय गरेर आ–आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचनाहरु आवश्यक नहुने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आदिवासी, जनजातिहरुको पहिचान हुने गरी अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
यता, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक आयोगहरु र त्यसका पदाधिकारीहरु तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन पनि समितिलाई पटकपटक आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक आयोगहरुलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
