जताततै ठेक्का अलपत्र पार्दा पनि प्रचण्डका ‘घरबेटी’लाई छुट

१ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लिएर जाने सडकको अवस्था नाजुग देखेर रुष्ट छन् । हिलाम्य र खाल्डै खाल्डा रहेको बालाजु–तीनपिप्ले सडकको भिडियो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै बालेनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

यो सडक निर्माणको जिम्मा एआइपीएल (भारतीय कम्पनी)सँग जेभी गरेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी हाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बस्दै आएको घरको घरबेटीसमेत हुन् ।

बालेनले लेखेका छन्, ‘श्रीमान प्रचण्डज्यू ! उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो विगत ८ वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अङ्गरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदै छु भनेर ।’

बालेनको यो प्रश्न त्यतिबेला गरेका छन्, जतिबेला फोहोर लैजान बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरेका छन् । तर, प्रहरी बल प्रयोग गरेर भाडामा सवारीमा फोहोर लैजान खोज्दा घरबेटी ठेकदारले ठेक्का पारेको सडकको दुरावस्थाले समस्या परेको छ ।

स्थानीयले १ फागुन २०७८ देखि सडक छिटो बनाउन माग गर्दै बाटो अवरुद्ध गरेपछि सडक विभागले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई खोजेर फिल्डमा ल्याएको थियो । तर, ५ महिनासम्म पनि प्रतिवद्धता अनुरुप काम नगरेपछि यो सडकबाट शैलुङलाई हटाउने निर्णयमा सडक विभाग पुगेको थियो ।

विभागका अनुसार यो ठेक्का २२ जेठ २०७१ मा ३१ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो । २ वर्षमा सक्नुपर्ने ठेक्कामा गत असारसम्म पनि आधा पनि काम भएन । ३९ प्रतिशत काम भएको कम्पनीको दावी थियो । तर, बेलैमा निर्माण नसक्दा बनेका केही संरचना फेरि भत्किएर बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो ।

काठमाडौंबाट सिसडोलमा फोहोर बोकेर जाने गाडी नै रोकिएपछि उनीहरुलाई सडकमा ग्राभेल गर्न र हेभी मेसिनहरु चलाउन कर नै लागेको थियो ।

‘नो रोड, नो भोट’ अर्थात् सडक नबनाए भोट दिन्नौं भन्ने नारासहित तारकेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो समेत सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर विरोध गरेका थिए ।

विस्तारको काम ८ वर्षसम्म अलपत्र छाडिएको भन्दै नेताहरुलाई समेत सडकबाट हिँड्न रोकेपछि सडक विभाग र ठेकदार शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई सम्वादमा आउन कर नै लागेको थियो ।

तर, काममा फर्काएपछि पनि शैलुङले पुरानो कार्यशैली छाडेन । यो अवस्थामा सडक विभागले ५ असार २०७९मा ठेक्का तोड्ने निर्णय लियो र ३ वर्ष शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्‍यो ।

तर, त्यसपछि शैलुङले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ८ असारमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया रोकेपनि हिजो मंगलबार मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंले ठेक्का तोडेर काालेसूचीमा राख्न बाटो खालिदिएको छ ।

धेरै परियोजना अलपत्र

शैलुङ अब तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा त पर्ने छ, तर शैलुङले लिएका अरु सडक आयोजनाहरु के हुन्छन् भन्ने टुंगो छैन । विभागको निष्कर्ष छ, शैलुङ कन्स्ट्रक्सन सडक विभागका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनपछिको सबैभन्दा बढी समस्या सिर्जना गर्ने कम्पनीमध्ये एक हो ।

सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका शैलुङले लिएका अधिकांश योजना अलपत्र छन् ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) अन्तरगत मेलम्चीको पाइप बिछ्याएपछि तुरुन्तै सडक पिच गर्ने ठेक्का शैलुङसँगै छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले लगाएको यो ठेक्काअनुसार तुरुन्तै काम गर्न शैलुङले कहिल्यै चासो दिएन ।

अझ विभन्न ठाउँमा निर्माणका सडक भत्कएपछि अलपत्र छाडेर शैलुङ सम्पर्कविहीन हुने गरेको छ । स्थानीयको आन्दोलनले फर्किएपनि प्रतिवद्धता अनुरुप काम गरेको एउटै उदाहरण छैन ।

करिब ८ वर्षअघि ठेक्का लिएको कमलविनायक–नगरकोट सडकमा पनि शैलुङले प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेको छैन । २०७७ मा स्थानीयले सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालक अधिकारीको फोटो टाँसेपछि तुरुन्तै कालोपत्रे हुने आश्वासन दिएको थियो ।

२८ करोड लागतमा ठेक्का लगाएर विस्तार थालिएको सडक नबनेपछि स्थानीयवासी त्यसपछि पनि पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिए । गत २९ कात्तिक २०७८मा सो सडक अनुगमनमा पुग्दा आफ्नो गाडीलाई स्थानीयले सडकमै घेरा हालेपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवले भनेकी थिइन्, ‘दुई महिनाभित्र पिच भइसक्छ ।’ तर ठेकदारले फेरि चैतमसान्तसम्म यो सडकमा काम गर्न थप समय पाइसकेको छ ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेल अलपत्र सडकका निर्माणका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्न कात्तिक दोस्रो साता प्रचण्ड निवास पुग्दा तिहारपछि ४५ दिनभित्र काम सकिने आश्वासन पाएका थिए ।

२ असार २०७१ मा ठेक्का लागेको यो आयोजना सुरुको सम्झौताअनुसार ३ असार २०७५ मा सकिनुपर्ने थियो । शैलुङको लापरवाहीका कारण अलपत्र सडकमा अहिले पनि खाल्डैखाल्डा छन् । यो सडक अन्तर्गतका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीयवासी धुलो र हिलोबाट पीडित छन् ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र समयमा सडक नबनेकाले पर्यटक र स्थानीयवासीहरु हिलो र धुलोको पीडा सहन बाध्य भएको बताउँछन् । यसले नगरकोटको पर्यटकीय गतिविधिमा पनि असर परेको उनले बताए । ‘राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर काम नगर्ने, ठेकाको म्याद मात्र थप्ने क्रम रोकिने देखिएन’, मेयर मिश्र भन्छन्,’यही कारण नगरकोटको पर्यटन व्यवसाय धापमा परिसक्यो ।’

फाइल तस्वीर

पासाङल्हामु राजमार्गमा आन्दोलन भएपछि शैलुङले नगरकोटको सडकमा काम गरिरहेका मेसिनहरु र यहाँ ल्याउनुपर्ने ग्राभेल तथा निर्माण सामग्री बालाजुतर्फ लगेको छ । यसले अहिले सुस्त गतिमा भइरहेको पनि प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।

शैलुङले ललितपुरको ढोलाहिटी–सुनाकोठी सडक पनि अलपत्र छाडेको छ । यो पनि शैलुङले ८ वर्षअघि ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको सडक खण्ड हो ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार यो खण्ड निर्माण्को काम अझै सकिएको छैन । विस्तारका लागि भनेर भत्काइएको सडक वर्षौं अलपत्र छाडेपछि ढोलाहिटीका स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

शैलुङको बदमासीका कारण अरु धेरै विकास आयोजनाहरु प्रभावित छन् । ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन रकम बुझेपछि आयोजनाहरु अलपत्र छाड्ने शैलुङको प्रवृत्तिले सबैभन्दा आजित त सडक विभाग नै छ ।

कपन क्षेत्रमा ३ वटा सडकका ठेक्का यही कम्पनीले पाएको छ । समयमै काम नभएर पटक–पटक म्याद थपिसकिएको छ । शैलुङले आकाशेधारा–राममन्दिरसहितका ३ वटा खण्डको ठेक्का लिएर वर्षौदेखि काम अलपत्र पारेको काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

डिभिजनका प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरे तीनवटै सडक खण्डमा अहिलेसम्म काम चलिरहेको बताउँछन् । ‘एउटा सडकको काम लगभग सकिएको छ, बाँकी अरु दुई ठेक्कामा काम बाँकी छन्’ उनले भने ।

यो खण्डमा काम नभएपछि सांसद गगन थापा आफैं काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयमा धर्ना समेत बसेका थिए । स्थानीयहरु पटक–पटक आन्दोलित पनि भएका छन्, तर शैलुङले भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

अहिलेसम्म निर्माणको काम नसकिएको नागढुंगा–कलंकी सडक खण्डको ठेकदार पनि शैलुङ नै हो । यो खण्ड विस्तार र कालोपत्रे गर्ने काम २०७६ मा नै सकिएपनि मेडियन र ढलको व्यवस्थापनको काम सकिएको छैन । यो सडकखण्डमा गतिलोसँग काम नभएकाले अझै सडक विभागले शैलुङबाट आयोजना सकिएको ठहर गरेको छैन ।

हस्तान्तरण हुन बाँकी शैलुङले यो खण्डमा विभिन्न स्थानमा राम्रो मर्मत सम्भार गरेको छैन । यो सडकखण्ड विस्तारमा भएको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले स्थानीयलाई चार वर्षसम्म चरम सकस भएको थियो ।

ठेक्का तोड्न सकस

सडक विभागका अधिकारीहरु शैलुङले अलपत्र छाडेका सबै आयोजनाहरु सडकमा लागेको ‘क्यान्सर’ जस्तै बनिसकेको टिप्पणी गर्छन् । शैलुङले प्रायः आयोजनाहरुको लागत अनुमानभन्दा निकै कम मूल्यमा ठेक्का लिने गरेको छ । फटाफटी थप ठेक्का पाए पनि शैलुङले काम भने गर्न सकेको छैन ।

व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको कम्पनीले राजनीतिक पहुँच–प्रभावका आडमा ठेक्का हत्याउने र म्याद लम्ब्याइरहने गर्दा समस्या झन बढेको छ ।

ठेक्का हत्याएर मोबिलाइजेसन रकम लिएर गुमनाम हुनु शैलुङ शैली भइसकेको छ । उसले ठेक्काहरुबाट लिएको मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको छ । ‘शैलुङ ग्रुप अफ कम्पनिज’ अन्तरगत चार कम्पनी–शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, शैलुङ इन्टरप्राइजेज, शैलुङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र शैलुङ पावर कम्पनी छन् ।

निर्माण बाहेकका मालसामान खरिदको ठेक्का पट्टा र ब्यापारसम्ममा शैलुङका सञ्चालक अधिकारीले यीनै कम्पनीमार्फत लगानी गर्छन् । एक व्यवसायको उधारो र तिरोतारो टार्न अर्को कम्पनीको रकम सोझै प्रयोग गर्ने गर्दा शैलुङको व्यवसाय धरापमा परिसकेको अधिकारीका निकटस्थहरु बताउँछन् ।

अधिकारीको एक शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीले गत वर्ष मल आयातको ठेक्का पाएको थियो । तर, समयमै मल ल्याउन नसकेकोपछि सो आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा छ ।

एउटा ठेक्काबाट मोबिलाइजेसन लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने शैलुङको प्रवृत्तिले बढी समस्या गरेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएकाले उसले चाहँदा पनि एकैसाथ सबैतिर काम गर्न सक्दैन,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ’उसले त्यसरी काम गर्न चाहेको पनि देखिँदैन ।’

दर्जनभन्दा बढी ठेक्का अलपत्र पारेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीका लागि सिफारिसमा परेको थिएन । जति वर्ष काम नगर्दा पनि थप म्याद पाइरहनुले सडक विभागका अधिकारीहरु शैलुङप्रति नतमस्तक छैनन् भन्ने आधार दिएको छैन ।

विभागका एक अधिकारी शैलुङ कन्सट्रक्सन आयोजनाका अधिकारीहरुभन्दा बलियो भएकाले ठेक्का तोड्ने आँट गर्न नसकेको बताउँछन् । ठेक्का तोडेपछि शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सिफरिस गर्नुपर्ने भएकाले कसैले यसमा कलम चलाउने आँट नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले आँट गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘एक राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट ठेक्का नतोड्न दबाब हुन्छ भने अर्कोतर्फ इन्जिनियरले आफ्नो करियर दाउमा राख्नुपर्छ ।’

तर, विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भने पटक–पटक मनित्रपरिषदबाटै रुग्ण आयोजनाको म्याद थपिएकाले ठेक्का तोड्न नसकिएको बताउँछन् । तर, चरम ढिलाइ गर्नेहरुमाथि विभागले कानुनी कारवाही गरिरहेको उनको प्रष्टीकरण छ ।

‘कानुनको प्रयोग गर्न विभाग प्रतिवद्ध छ,’ उनी भन्छन्,‘आयोजनाहरुले प्रगतिको समीक्षा गरेर आवश्यक निणय लिन्छन् ।’