
४ भदौ, । प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा आफुखुशी खर्च गर्न पाउने गरी जनही एक करोड रुपैयाँ बाँड्ने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
साउन ३० गते बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्दै भदौ १५ गते भित्र प्रत्येध प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो क्षेत्रका योजना पेश गर्न समय दिएको थियो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदले जनही एक करोडसम्मका योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।
आयोगको निर्देशनपछि योजना छनोट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य अलमलमा परेका छन् । ‘प्रदेशको सत प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषसहित अन्य कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको थियो,’ प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले भने,‘ एक करोड बजेटका लागि मैले पनि योजना छनोट गरिसकेको थिएँ, बुझाउन मात्रै बाँकी छ ।’
आयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताएको छ । ‘आसन्न निर्वाचनका प्रकृयाहरु सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न सकिदैन’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।