• आइतवार, बैशाख २६, २०७८

२५ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिस विना कुनै पनि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन नदिन अक्सिजन उद्योगहरुलाई परिपत्र गरेको छ । निजी अस्पतालहरुले भने अक्सिजनको सपोर्टमा उपचाररत कोरोना संक्रमित विरामीहरु जोखिममा पर्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एचईओसी)ले शनिबार मात्र १० वटा अक्सिजन उद्योगलाई परिपत्र गर्दै अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र अक्सिजन दिन भनेको छ । धेरै कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परेको सन्दर्भमा विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्णय गरिएको एईओसीको पत्रमा उल्लेख छ ।

 

मन्त्रालयको निर्देशनपछि अक्सिजन सप्लायर्सहरुले सिफारिस लिएर आउनु भन्दै अक्सिजन रोक्न थालेको एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल(अफिन)ले जनाएको छ । यसले उपचाररत विरामीहरु जोखिममा पर्नुका साथै नयाँ विरामी लिन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले बताए ।

‘यो निर्णयका कारण सबै निजी अस्पतालले अक्सिजन छैन, बिरामी अन्त लानुस् भन्ने अवस्था आयो’ निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका महासचिव दाहाल भन्छन् ‘सरकारी अस्पतालमा शैया छैन, शैया उपलब्ध हुने निजी अस्पतालमा अक्सिजन छैन, अनि बिरामीको उपचार कसरी गर्ने ?’

अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये ८० प्रतिशत बढी बिरामीलाई अक्सिजन सपोर्ट दिनु परेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । अधिकांश निजी अस्पतालको आफ्नो प्लान्ट छैन ।

मन्त्रालयले एकाएक अक्सिजनको आपूर्ति गडबड हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै दाहालले भने, ‘यसले निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका र अक्सिजनको आवश्यकता रहेका बिरामीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ ।’

सबै पक्षबीच छलफल गरेर अक्सिजनको व्यवस्थापनको विषयमा मापदण्ड बन्नुपर्नेमा राज्यले एकतर्फी र अव्यवहारिक ढंगले निर्णय गरेको भन्दै अफिनले आपत्ति जनाएको छ । ‘म आफैंले अक्सिजन चाहिँदा ४–५ वटा प्लान्टमा फोन गरेँ, अरुबेला दिइरहेका सप्लायर्सहरुले मन्त्रालयको सिफारिसबिना हामी दिन सक्दैनौं भन्नुभयो’ सुमेरु अस्पतालका संचालक समेत रहेका दाहालले थपे, ‘अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यानै गयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ?’

अफिनले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासचिव दाहालले कोभिड संक्रमितको व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण र नागरिकको सहज र स्तरीय उपचारका लागि विज्ञसहितको सर्वपक्षीय टिम बनाउन सुझाव समेत दिए ।