सत्ता समीकरणसँगै बदलिए गभर्नर अधिकारी

२० पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बुधबार बिहान साढे ९ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय पुगे । त्यहाँ करिब एक घण्टा भएको छलफलपछि उनी सिधै राष्ट्र बैंक छिरे र राष्ट्र बैंकका केही विभागीय प्रमुखहरुसहितका अन्य अधिकारीहरुको आकस्मिक बैठक बोलाए ।

बैठकमा गर्भनर अधिकारीले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन आजै संशोधन गनुनपर्ने अवस्था आएको बताए । संशोधनको जानकारी तीन बजेसम्म सार्वजनिक गरिसक्ने भन्दै उनले आफ्नो मातहतका अधिकारीहरुलाई तयारी थालिहाल्न निर्देशन दिए ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन/अनुसन्धानको निष्कर्ष र गर्भनरको प्रस्तावका आधारमा गत ७ भदौमा जारी गरेर १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनमा गभर्नरको हतारो देखेर विगागीय अधिकारीहरु तीन छक परे । विगत तीन दिनदेखि गभर्नर अधिकारीको सक्रियताले यस्तो हुनसक्ने अड्कल काटेका अधिकारीहरुलाई यति छिटो-छिटो र नरम ढंगबाट मार्गदर्शन बदल्न भनिन्छ भन्ने अनुमान भने थिएन ।

निर्देशनपछि उनीहरुले तुरुन्तै गर्भनरले भनेबमोजिम बुँदागत संशोधनमा काम गर्न थाले । तुरुन्तै गर्भनर कार्यालयले सञ्चारकर्मीलाई तीन बजे राष्ट्र बैंकले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्ने खबर पठायो । पौने २ बजे गर्भनरको कार्यालयमा बसेर विभागीय अधिकारीहरुले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन टुंग्याए र गभर्नरबाट स्वीकृत गराए ।

राष्ट्र बैंकको संशोधनपछि चालुपूँजी कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर त्यसको गलत प्रयोग गरिरहेका ऋणीहरुलाई हाइसञ्चो भएको छ ।

बुधबार भएको मार्गदर्शनको संशोधनपछि मार्गदर्शनले तोको सीमाभन्दा कर्जा प्रयोग गरिरहेका ऋणीलाई ऋणको समायोजन गर्न थप साढे २ वर्षको अवधि दिएको छ । अर्थात् मागर्दशनले चालु सम्पत्तिलाई धितो मानेर वाषिर्क कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा गएसँगै चालु सम्पत्तिको मूल्यले नधान्ने अथवा वाषिर्क कारोबारको २५ प्रतिशत प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा छ भने त्यसलाई आवाधिक कर्जामा वर्गीकरण गरेर समायोजन गर्न ५ किस्तामा साढे २ वर्षको समय दिएको छ ।

जसअनुसार सीमाभन्दा माथि भएको कर्जा आगामी २०८० असार मसान्तमा १० प्रतिशत, पुस मसान्तमा २० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तमा अर्को २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा बँाकी रहेको ३० प्रतिशत गरी समायोजन गर्नसक्ने छुट दिइएको छ ।

यसरी समयोजन गर्दा बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न नपर्ने र त्यसलाई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने उल्लेख छ । यस्तै संशोधनले ऋणीलाई आकस्मिक प्रकृतिको चालुपूँजी कर्जा चाहिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्रै दिने सक्ने अवस्था बनेको छ ।

विकृति तोड्ने असफल प्रयास

नेपालको आधुनिक बैकिङ प्रणालीको सुरुआती चरण सन् १९८० तिर नेपाली बैंकहरु कर्जा सदुपयोगमा सचेत थिए । एक शीर्षकको कर्जा अर्को प्रयोजनमा जाने कुरा असम्भव प्रायः रहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, सन् २००० को दशकमा सुरु भएको यसको दुरुपयोग २० को दशकमा आइपुग्दा बेथिति चरम बन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार नेपाली बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब ४० प्रतिशत कर्जा उद्योगी र व्यापारीले चालु पुँजी प्रयोजनमा लिए र त्यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे । फलस्वरुप सेयर बजार, घरजग्गा र आयातमा बैंकको निक्षेपको व्यापक प्रयोग भयो ।

कम्पनी, उद्योेग र व्यापारको लागि खर्च गर्ने शीर्षकको कर्जा अन्तै लगानी भएपछि उत्पादनमुलक क्षेत्र शिथिल र कमजोर बन्यो भने अनुत्पादक मुलक क्षेत्रमा उछाल आयो । कर्जाको दुरपयोग व्यापक रुपमा हुँदा पनि बैंकले केही बोलेन भने निमयकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन बस्यो ।

हरेक वर्ष बैकिङ प्रणालीमा तरलाता संकट देखिनु, ब्याजदरमा तीव्र उतार चढाब हुनु जस्ता विसंगति वित्तीय प्रणालीमा देखिए । अझै कोभिडको कारण समग्र क्षेत्र प्रभावित हुँदा यो विसंगतिमा मलजल गर्ने काम भयो । राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योगीलाई सहजीकरण गर्न भन्दै ऋणीलाई २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त चालुपूँजी कर्जा दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कोभिडले आयात घटेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त नीतिमा आधारित भएर बैंकहरुले आँखा चिम्लिएर चालुपूँजी कर्जा प्रवाह गरे । त्यसको प्रयोग कहाँ-कहाँ भयो भन्ने अनुगमन न त बैंकले नै गरे, न नियामक निकायले नै खोज्यो ।

कोभिड सुरु भएसँगै २०७७ असार मसान्तमा ३२ खर्ब ७३ अर्ब रहेको कुल कर्जा लगानी २०७९ असार मसान्तसमम आइपुग्दा ४७ खर्ब १४ अर्ब पुग्यो ।

दुई वर्षको  अवधिमा साढे १४ खर्ब कर्जा विस्तार हुँदा न त्यसले उत्पादन नै वृद्धि गर्‍यो, न त रोजगारी नै सिर्जना । तर, आयात अत्याधिक वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको वाहृय क्षेत्रमा असन्तुलन बढ्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्था आयो ।

कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्र प्रतिकुल हुँदा समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को आधार वर्षमा २ खर्ब भन्दा बढीको गाडी आयात भयो । यस्ता कयौं बिलासी वस्तुको आयातका लागि वित्तीय प्रणालीबाट भएको अन्धाधुन्ध लगानीले ठूलो भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ कात्तिक मसान्तमा कुल कर्जा ४७ खर्ब ६८ अर्ब छ । जसमध्ये ‘डिमाण्ड तथा चालुपूँजी कर्जा’ १० खर्ब ५० अर्ब छ । त्यस्तै आयात तथा ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा ८२ अर्ब र अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा ७ खर्ब ८८ अर्ब छ ।

डिमाण्ड तथा चालुपूँजी कर्जा  र आयात कर्जा सबै चालुपूँजीसँग सम्बन्धित हो भने ओभारड्राफ्ट कर्जाको पनि मुख्य हिस्सा चालुपूँजी नै रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । साढे ४७ खर्ब कर्जामध्ये यी ३ शीर्षकमा मात्रै १९ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ, जुन कुल कर्जाको ४० प्रतिशत हो ।

गत असारमा प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थसमितिले आयोजना गरेको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा अत्याधिक लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताएका थिए ।

यस्ता पक्षहरुलाई विश्लेषण गरेर चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको राष्ट्र बैंकले अहिले एकाएक ‘यू टर्न’ लिएको छ । तर, पछिल्लो तीन सातामा कुन आर्थिक वा मौदि्रक परिसूचक राष्ट्र बैंकको चट्टानी अठोटमा गल्नु पर्ने गरी बदलियो भन्ने पनि खुलेको छैन । यो निर्णय उल्ट्याउन यसअघिको जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रबैंकसँग अनुरोध नगरेका हैनन्, तर बहादुरीपूर्ण मानिएको यो निर्णयबाट  गभर्नर सत्तासमीकरण बदलिएसँगै एकाएक पछि हटेका छन् ।

‘एम अधिकारी भएको अर्को सवुत’

वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग रोक्न भन्दै ल्याएको मार्गदर्शनलाई गभर्नरले साढे २ वर्ष पर सारेका छन् । उनले यो व्यापारिक घरानाको दबाबमा परेर गरे कि राजनीतिज्ञको भन्ने खुलेको छैन ।

बैंक, उद्योगी/व्यापारी र राष्ट्र बैंकको मिलामतोमा करिब दुई दशक चलेको यो बेथिति सुधार गर्न ढिलै भए पनि २०७८ पुसमा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो । स्रोतकाअनुसार यो बेथितिविरुद्ध उभिन पनि राष्ट्र बैंक अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबका कारण पनि तयार भएको थियो ।

पुस २०७८मा मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा कार्यन्वयन नहुने भनेर खासै चासो नदिएका व्यवसायी भदौमा मार्गदर्शन जारी भएपछि भने सडक आन्दोलनमा आएका थिए । गत १ कात्तिकबाट कार्यानन्यनमा गएपछि त त्यसलाई रोक्न भन्दै राजनीतिक दलका नेताको घरदैलोमा पनि पुगे । राष्ट्र बैंक घेराउदेखि बैंकका शाखा कार्यालय बन्द गराउने तहसम्म पुगे ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन गलत नभएको बुझेका व्यवसायी राजनीतिक दवाब र आन्दोलनमा केन्दि्रत हुँदा राष्ट्र बैंकसँग वार्ताको लागि तयार थिएन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मार्गदर्शनको खुलेर विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई गुहार्नेदेखि मार्गदर्शनलाई रोक्न सबै बल लगाएका थिए ।

तर, गर्भनर अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका सबै पदाधिकारी वित्तीयय विसंगति सुधार नगरी नहुने भन्दै मार्गदर्शनमा लचक हुने ठाउानै बाँकी नरहेको बताउँदै आएका थिए ।

तर, पछिल्लो दुई सातामा राष्ट्र बैंकको बोली र व्यवहार सबै कुरा बदिलियो । गभर्नर अधिकारी व्यवसायीसँग वार्तामा बस्न तयार मात्रै भएनन्, व्यवसायी र नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले चाहेअनुसार मार्गदर्शन संशोधन गर्न राजी भए ।

तत्कालीन नेकपा सरकारका पालामा गर्भनर नियुक्त भएका अधिकारीलाई बाम नेतृत्वको नयाँ सरकारले चाहेअनुसार सघाउन रहर लाग्यो कि परिस्थितिजन्य बाध्यता पर्‍यो ? यसबारे राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्,’नबोलौं ।’

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेको कुरा लुकेको छैन ।

खासगरी अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरेपछि सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप गर्भनरमाथि लाग्दै आएको थियो । अर्थतन्त्रलाई समयमै सम्हाल्न आफ्नो भूमिका ननिभएको देखि कडाइका नाममा अतिनियन्त्रणमुखी कदम चालेर थप समस्या सिर्जना गर्न खाजेकोसम्म आरोप गभर्नरले खेप्नुपर्‍यो । यही बीचमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेको अर्थ समिति सदस्यमा खोटाङ घर भएका ‘एम अधिकारी’को नाम भेटिएपछि गर्भनरमाथि थप शंकाको वातावरण सिर्जना भएको थियो । उनले पार्टीमा आफ्नो संलग्नतालाई नकारेपनि एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेखित ‘एम अधिकारी’लाई अझै सार्वजनिक रुपमा को हुन् भनेर चिनाउन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा तीन साता अघिसम्म वित्तीय बेथितिको सुधारका लागि कडा व्यवस्थासहितको मार्गदर्शनबाट पछि नहट्ने गर्भनरको अडान बदलिनुलाई विज्ञहरु राजनीतिक रुपमा अर्थ्याउँछन् ।

चालु पूँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा भएको संशोधनलाई पूर्व गर्भनर दीपेपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ‘मौसम अनुसारको धुन’ भन्छन् । ‘चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका व्यवस्था पर्याप्त छ भनेको राष्ट्र बैंकले अहिले सरकार परिवर्तन भएपछि परिमार्जन गर्छ भने यसलाई राजनीतिक रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ,’ क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने ‘कुनै नीति आएपछि त्यसको लागि राय लिने भनेको औपचारिकता हो । तर, राजनीतिक परिवर्तन भएपछिको मौसम अनुसारको धुन बजेको हो ।’

उनी नेकपा एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य ‘एम अधिकारी को हो’ भन्ने प्रश्न यथावत रहेको अवस्थामा गभर्नरको यो कदमले ‘महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी हुन्’ भन्नेहरुले थप एउटा सबुत पाएको बताउँछन् ।

अर्का पूर्वगर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपाल मार्गदर्शको संशोधनले बैंकहरुको खराब कर्जामा वृद्धि हुने बताउँछन् । उनी राष्ट्र बैंकको बुधबारको कदमलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरको ‘ट्युनिङ’ मिलेको रुपमा ब्याख्या गर्छन् ।

‘अहिले जुन परिमार्जन भएको छ, यति संशोधन गर्न सकिन्थ्यो भने निजी क्षेत्रले आन्दोलन नगर्दै किन नगरेको ?’ नेपालले प्रश्न गरे  ‘पहिलो  नै संशोधन भएको थियो भने अर्कै सन्देश जाने थियो ।’

तर, गभर्नर निकटका अधिकारीहरु भने ययो संशोधनलाई नियमित भन्छन् र राजनीतिक अर्थ नदिन आग्रह गर्छन् । यसअघि पुरानो सरकारकै कार्यकामा सार्वजनिक रुपमा गभर्नर अधिकारीले सबै विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंक खुला रहेको र दफवार सुझावहरु दिन आह्वान गरेको स्मरण गर्दै गभर्नर निकट एक अधिकारीले भने,’अहिले हेर्दा जे देखिएपनि आएका सुझावहरुलाई राष्ट्र बैंकले केलायो, यसमा कुनै दबाब थिएन, अर्थतन्त्रलाई नीतिगत रुपमा नै सहयोग गर्ने गरी नियिमत ढंगमा यो सशोधन भएको हो ।’