ठेकेदार पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा

३ माघ, काठमाडौं । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित राप्रपाका १४ सांसदले यसपटक पनि शपथ खाए, ‘भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खाए बराबर हुन्छ ।’ यसरी शपथ लिनेमा ठेकेदारसमेत रहेका राप्रपा उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डे पनि थिए र उनले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

क वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका पाण्डेले भ्रष्टाचार मुद्दा समेत खेपेका थिए । मंगलबार उनी मन्त्री भएको घोषणा हुँदासम्म कालिका कन्स्ट्रक्सनको अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पद त्यागेका छैनन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय मुलुकको भवन निर्माण, सडक संरचना, शहरी पूर्वाधार लगायतका निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणको काममा ठेक्कापट्टा लिने गरेको छ । यसले मन्त्री भएर उनले गरेको काममा स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने पक्का छ ।

‘यो त पहिलो गासमै झिँगा पर्‍यो भनेसरह भयो, यस्ता पात्रको उपस्थितले सरकारको अनुहार नै अर्कै देखिने भयो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सुशासन ल्याउँछु र भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाए बराबर हो भनेर नारा दिएको दलले यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु गलत हो ।’

ठेकेदारलाई ‘चाबी’

शहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएपछि पाण्डे एकातिर सरकारी प्रतिनिधि बनेका छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकको हर्ताकर्ता ठेकेदारको भूमिका त्यागेका छैनन् । यसअघि दुई पटक सांसद हुँदा समेत उनले यो पद त्यागेर व्यवसायिक जीवनबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिएनन् ।

२०३३ सालमा स्थापना भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन २०४६ सालमा ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बन्यो । स्थापना कालदेखि नै पाण्डे संलग्न कम्पनीले भवन निर्माणसहित सडक, पुल, हाइड्रोपावर, सिँचाइ, खानेपानी पूर्वाधार, विमानस्थल र ढल निकाससहितका काम गर्छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय पाण्डेको सोझै स्वार्थ जोडिने मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कोष र कार्यालयहरुले गर्ने ठेक्कामा कालिका सहभागी हुँदै आएको छ । पाण्डेको कम्पनीले विराटनगर, वीरगञ्ज र इनरुवामा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका सडक र ढल स्तरीकरणका आयोजनाहरुमा काम गरिरहेको छ ।

अहिले ती आयोजनामा पाण्डेको दोहोरो भूमिका सुरु भएको छ । ठेक्का लगाउने र नियमन गर्ने सरकारी निकायको राजनीतिक नेतृत्वमा उनै छन् भने भने कार्यान्वयन गर्ने ठेकेदार पनि अरु कोही नभएर उनै हुन् । मन्त्री भइसकेपछि पद त्याग्न नैतिक दबाव परेको छ ।

‘तर पद त्यागेकै भरमा स्वार्थको द्वन्द्वको आशंका टुंगिँदैन’ स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा अध्ययन गरिरहेका किरण चापागाईं भन्छन्, ‘मन्त्रालयबाट कयौं नीतिगत र अन्य निर्णयहरु हुन्न्, त्यसले उनको कम्पनी, हिजो साझेदार गरेका अरु कम्पनीहरु वा निकटवर्तीहरुलाई कुनै न कुनै लाभ हुने जोखिम हुन्छ, त्यस्तो यस्तो निर्णय उचित होइन ।’

पाण्डे संलग्न कम्पनीको छवि र विगत विवादरहित छैन । नेपालमा हुने ठूला ठेक्कामा ‘सेटिङ’ गर्न उनको कम्पनीले पनि अग्रसरता लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गदेखि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्मको ठेक्का सेटिङको प्रकरणले कालिका कन्स्ट्रक्सन ठूला ठेक्का हत्याउन गैरव्यावसायिक ढंगले मिलेमतोमा संलग्न भएको लुकेको छैन ।

खोटाङको जयरामघाट पूलदेखि नेपालगञ्जको सडकसम्मका ठूला आयोजनामा कालिकाले गरेको ढिलाइले धेरै वर्ष स्थानीयहरु पीडित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि समानान्तर निर्माण सेवा र कालिका कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रुपमा टेण्डर हालेको थियो । पाण्डेमाथि त्यतिबेला विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले ठेक्का दिन मिल्ने कि नमिल्ने विवाद भएको थियो ।

यसबारेमा अन्यौल भएपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘भ्रष्टाचारको आरोपित भएपनि ठेक्का दिन हुने’ भनी विवादास्पद रुपमा राय लेखेर फाइल सदर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा फर्जी विवरण पेश गरी करिव ६ करोडको अनियमितता भएको भनी गतवर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।

पछिल्लो समयमा उनको लगानी जलविद्युत आयोजनामा छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको ठेक्का लिने पाण्डे आफैं गोरखामा ६.२ मेगावाटको ‘दरौंदी ए’ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा लगानी गरेका छन् ।

चितवनबाट कालिका एफएम र कालिका टिभी पनि चलाइरहेका पाण्डे राप्रपाका उपाध्यक्ष समेत हुन् । २०७० मा दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि पाण्डे २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री भए । २०७४ मा उनी शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री भए । तुलनात्मक रुपमा अघिल्ला दुई कार्यकालमा स्वार्थ बाझिनेभन्दा अलि फरक मन्त्रालय सम्हालेका उनले यसपटक भने सोझै स्वार्थ जोडिने मन्त्रालय लिएका हुन् ।

४ मंसिरको चुनावमा चितवन ३ बाट निर्वाचित पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै आफ्नो सबै व्यावसायिक जिम्मेवारी छोडिसक्नुपर्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । ‘आफ्ना उद्योगधन्दामा पनि यथावत रहेर यता मन्त्री बन्ने आउने कुरा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सम्भव नहुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रजातन्त्रलाई नै ठगी खाने भाँडो बनाएपछि जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।’

नेपालले अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी विषयलाई निरुत्साहित गर्छ । नेपालले प्रतिवद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म संसदले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष कानून निर्माण गर्न सकेको छैन । तर सुशासन ऐन लगायतका कतिपय कानुनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी समेत रहेका पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिनु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को दृष्टिकोणले उचित नभएको यस मामिलामा अध्ययन गरेका किरण चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले अब तत्काल आफू संलग्न ठेक्का व्यवसायबाट अलग भएको घोषणा गर्नुपर्छ, त्यतिले पनि पुग्दैन । हिजो आफू संलग्न भएको ठेक्का व्यवसायलाई फाइदा हुने क्रियाकलाप नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’

पाण्डेलाई अहिलेकै अवस्थामा शहरी विकास मन्त्रालय जिम्मा लगाउँदा पूर्णरुपमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । ‘राजनीतिक स्वार्थले शासकीय पद्दतिलाई ध्वस्त गराउँदै छ भन्ने उदाहरण हो यो,’ उनी भन्छन्, ‘सुशासनको कुरा गर्नेले यस्तो काम गर्न हुँदैनथ्यो ।’

मन्त्रिपरिषदमा ‘राज्यको प्रतिवादी’

सफाइ दिएको ७ महिना बित्दासमेत विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ अनियमितता प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न सकेको छैन । एक सय रुपैयाँको राजस्व हिनामिनादेखि एक हजार रुपैयाँको घुस मुद्दामा समेत विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको अख्तियारले सिक्टा सिंचाईको फैसला विरुद्ध बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

‘अख्तियारले प्रतिवादी ठानेको व्यक्ति मन्त्रिपरिषदको सदस्य हुने भयो’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘हामीले बेलाबेलामा शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मन्त्रीहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छौं । अब आफ्नै प्रतिवादीलाई बोलाएर सुशासनको पाठ पढाउनु ?’ अरु फौजदारी अभियोगजस्तै भ्रष्टाचारको आरोपितलाई राज्यको प्रतिवादी मानिन्छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भ्रष्टाचार विरुद्धको चर्को नारामार्फत जनमत बटुलेको दलले तत्कालै त्यसको उल्लंघन हुनेगरी क्रियाकलाप गर्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘हामी त सुधारको नारा लिएर आएका हौं, सरकारमा हेर कस्तो आशलाग्दा अनुहारहरु छन् भनेर सन्देश दिनुपर्नेमा उल्टो भयो’ पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णयले सरकारको अनुहार राम्रो देखिँदैन । अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप कायम हुने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु गलत भयो ।’

ठेकेदार पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतबाट भएको न्याय निरुपण समेत स्वभाविक छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा विशेष अदालतले ५ असारमा सिक्टा सिँचाइ अनियमिततामा कालिका कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालक पाण्डेले भ्रष्टाचार गरेको ठहर नहुने फैसला गरेको थियो ।

अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले ‘देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने’ भन्दै आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको थियो ।

राय किताबमा लेखिएको थियो, ‘अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भयो भनी आरोप लगाएको थियो, त्यो पुष्टि हुने आधार र कारण नदेखिएको हुदा भ्रष्टाचार हुने नठहर्ने ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप सहित अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा पाण्डे सहित २१ जनामाथि २ अर्ब १३ करोड बिगो मागदावी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पाण्डे त्यतिबेला सीटीसीई/कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रमुखको रुपमा सिँचाइ आयोजनामा संलग्न थिए । ५० घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले बहाव थेग्नेगरी नहरको डिजाइन गरिएको थियो । तर निकै कम पानी हालेर परिक्षण गर्नासाथ भत्किएको थियो । भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा भएको खर्चभन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी थियो ।