गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रमजस्तो होइन

यस पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जनताका प्राथमिकतामा परे। थोत्रा नेतातर्फको वितृष्णाको कारण धेरै ‘रवि लामिछानेहरू’ को उदय भयो। यसैले पार्टी स्थापना गरेको करिब ६ महिनामा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ बाट प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ १३ जना गरी २० जना प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुनिए।

जनमत पार्टीका सिके राउत अरुलाई सरकारमा पठाएर आफू गएनन्। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यो लेख्ने बेलासम्म कसैलाई सरकारमा पठाएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले पनि दोस्रो चरणमा पद लिए। तर, तपाईं रवि लामिछाने ‘जबर्जस्त बार्गेनिङ’ का साथ सुरुमै ‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री’ हुनुभयो। यो कदम ‘जनसेवाको जिम्मेवारी लिने’ सक्रियता हो वा ‘पदको आसक्ति’ हेर्न बाँकी छ ।

देशमा शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र गृह प्रशासनको ‘सर्भिस डेलिभरी’ चित्तबुझ्दो हुन बाँकी छ। राज्य संयन्त्र कमजोर छ। कार्यान्वयनमा प्रशस्त कमजोरी छन्। तर, तपाईंमा भने कमजोरी नहोस्। तपाईं असफल हुनुभो भने ‘नयाँ र युवा नेता’ खोजेका नागरिकमा तुषारापात हुनेछ। तपाईंको पार्टी अर्को चुनावमा ‘शून्य’ मा झर्नेछ। मानौं, नाला फुटेर एक पटकको लागि मात्र बगेको खहरे। ‘राज्यशक्तिको मात चढ्यो’ वा ‘शक्तिको झिलीमिलीमा रमाउनुभयो’ भने यो निश्चित छ।

७७ जिल्लाका प्रशासन, दुईवटा प्रहरी संगठनहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हेर्ने गृहमन्त्रीले देशमा केही परिवर्तन ल्याउन अवश्य सक्छ। आफ्नो राजनीतिक दलका भरौटे र चुनावमा ‘लगानी गरेका व्यापारी/ठेकेदार’ लाई भागबिलो दिन नपर्ने तपाईंलाई काम गर्न सहज छ। तर, यो काम मीठो र आकर्षक स्वरमा टेलिभिजनमा फलाके जस्तो हुँदैन। यसै सिलसिलामा प्रहरी सेवाबाट निवृत्त पंक्तिकारका केही सुझाव छन्।

पहिलो हो, ‘मिसन’ स्पष्ट बनाउने र आत्मविश्वास राख्ने। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्ने ‘मिसन र स्ट्राटेजी’ गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनसँग प्रशस्त छन्। समस्या छताछुल्ल छन्, तर सीमित र व्यावहारिक प्राथमिकता छान्नुहोस्। त्यसको लागि चुस्त प्रशासन र व्यावसायिक प्रहरी चाहिन्छ। त्यो बनाउने आत्मविश्वास राख्नुस्। फौजी अपरेशनको सार हो, ‘बाँच्नलायक त्यो छ जो तयार छ मर्नलाई।’

डा. गणेश रेग्मी

तपाईं आफूले निश्चित गरेको ‘मिसन र स्ट्राटेजी’ मा शतप्रतिशत लाग्दा कसैले तपाईंको सत्कार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसलाई जनताका सामु धज्जी उडाइदिनुस्। खराब काम बिल्कुल नगर्नुस्। नगरी नहुने अवस्था आएमा घोषणा गरेरै पद छोड्न श्रेयस्कर हुन्छ। तपाईं अब पद र पैसाको लालच गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। समयले दिएको कुरामा पूर्ण सन्तुष्ट हुनुस्।

दोस्रो, जनतालाई विश्वास दिलाउने। गृह प्रशासनको मूल जिम्मेवारी ‘सुरक्षा’ हो जुन जनताको मनोविज्ञानमा आधारित हुन्छ। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खाए सरह’ भनेर एक हिसाबको विश्वास दिलाए जस्तो गरी जनतालाई साथमा लिनुस्।

एकातिर प्रहरीको बढुवामा पैसा खान्नँ, खरिद र प्रबन्धमा कमिसन लिन्नँ, प्रहरीका माथिल्ला पद थपेर पैसा सोहोर्दिनँ, सरुवामा लालच राख्दिनँ, कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई अन्याय परेमा सुनुवाइ हुन्छ भनेर प्रहरीको विश्वास जित्नुस्। अर्कोतिर प्रहरीलाई थप व्यावसायिक बनाउन र गलत काम गरे ठाउँका ठाउँ कारबाही हुन्छ, नेता र पार्टीको छत्रछायाँमा सात खुन माफ हुने अवस्था अब बन्द भयो भन्ने त्रास सृजना गर्नुपर्छ।

तेस्रो, नागरिकता अनुसन्धानको सन्दर्भ। तपाईंको विगतमा केही शंका हुने सन्दर्भ छन्। एउटा नागरिकताको विषय पनि हो। पाँच वर्षभन्दा बढी समय अमेरिकी नागरिक रहेको नागरिकको विषय अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ। गृहमन्त्री विरुद्धको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्दा विश्वासको संकट आउन सक्छ।

यो विषयमा सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न कुनै न्यायाधीशको अध्यक्षताको समितिलाई दिंदा उचित हुन्छ। तपाई आफैं सक्रिय भई समिति गठन गर्न लगाउनुहोस्। गल्ती नगरेको तपाईं डराउनुपर्दैन। भएको रहेछ भने कार्यविधिको त्रुटि मात्र हो। सामान्य मानवीय त्रुटि मानव जीवनको एउटा पाटो नै हो। करिब २० सिट जित्ने राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षलाई न्यायका मान्य सिद्धान्तले ‘अनागरिक’ बनाउँदैन, पद खोस्दैन।

चौथो, सचिव र आईजीपीलाई काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनुस्। तपाईंको काम ‘मिसन र भिजन’ दिने हो। प्रक्रियागत कुरामा नअल्झनुस्। मूल्यांकन र करेक्सन भने जरुरी छ। सम्भव भएसम्म काममा मापदण्ड र नीति बनाएर मात्र गर्नुस्। नीति र मापदण्ड भन्दा बाहिरको काम रोक्नुस्। उदाहरणको लागि सरुवा–बढुवाको नीति र मापदण्ड बनाउन लगाउनुस्, गरेको सरुवा–बढुवामा सो मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना भए–नभएको मात्र हेर्नुहोस्।

काम गर्न स्वतन्त्र छोड्दा पनि उनीहरूले गरेको कामले रिजल्ट दिन नसकेमा तिनैलाई जिम्मेवार बनाउनुस्। यदि सचिवले गर्न सकेनन् भने तत्काल फेर्नुस्। महानिरीक्षकलाई भने सरुवा गर्न नमिल्ने भएकोले अरु कुरामा मूल्यांकन गर्नुस्।

महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएकोले नातागोता, टुटेफुटेका सम्बन्ध, साथीभाइ र मौकामा चौका हान्ने मानिसहरूले अब तपाईंलाई घेर्ने छन्। लोभलालचका जालहरू सृजना हुनेछन्। नहुने काम नगर्नुस्। हुने काम पनि सीधै आफूले गर्ने होइन, सचिव, महानिरीक्षकमार्फत र नीति र मापदण्डभित्र रहेर गर्न लगाउनुस्।

पाँचौं, प्रहरीका उच्च पदहरू थप गर्ने सम्बन्धमा। इतिहास साक्षी छ, नेपालका अधिकांश उच्च पद आवश्यकताले होइन, आफ्नालाई पोस्न थपिएका छन्। प्रहरीमा यो अभ्यास झन् लाजलाग्दो छ। मानौं, उच्च पद किन्ने वा आफैंले ल्याउने जस्तो। कार्यालय संरचना र कर्मचारी संख्या उही हुँदाहुँदै नेतृत्व गर्ने पदको मात्र बढुवा हुने र सोही स्थानमै खटिने। पैसाको पोको बुझेर उच्च पदको संख्या थपिएका छन्। कतिपयले व्यक्तिगत लहड र सनकमा उच्च पदका संख्या एक्कासी कटौती गरेका छन्। फेरि निर्लज्ज ‘युटर्न’ भई स्वार्थकै कारण फेरि थपेका छन्।

प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा २० अनुसार अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी समायोजन गर्ने प्रयोजनदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि कारण प्रहरीमा नयाँ पद थप गर्न, सृजना गर्न र बढाउन मिल्दैन। यसका बाबजुद कांग्रेस, एमाले दुवैले थपे। तिनै पार्टीका गृहमन्त्री भएको भए अहिले पनि कानुनलाई धोती लगाइन्थ्यो। अब तपाईंलाई पनि प्रभाव र दबाव पारिन्छ, तर तपाईं नचुक्नुहोला। अहिले पद थप्ने, घटाउने भन्दा पनि प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला।

छैटौं, प्रहरीलाई घरेलु कामदार बनाउन रोक्ने सम्बन्धमा। हालै तपाईंले सो रोक्नको लागि आदेश/पत्राचार गरेको जानकारी आयो। हरेक मन्त्रीले सुरुमा यो चर्चा चलाउँछन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो प्रयास उहाँले नै गर्नुभयो। करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताले त उपलब्धि दिएन भने तपाईंको यो प्रयास केवल कर्मकाण्डी मात्र हुनेछ।

‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्नका लागि अब तपाईंका श्रीमती, ससुराली, नातेदार र चेला चपेटाकहाँ पनि गाडी, ड्राइभर, भान्से सुविधा पुर्‍याइनेछ। अन्ततः तपाईं लोभिनुहुन्छ र चुप हुनुहुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, अधिकांश राजनीतिक व्यक्ति र तपाईंका मन्त्रालयका र प्रहरीका अधिकांश नेतृत्वले यो दुरूपयोग निरन्तर गर्दै आइरहेका छन्। यसमा राख्ने र बस्ने दुवैको स्वार्थ जोडिन्छ। अधिकांश तल्ला कर्मचारी पनि यसैमा रमाउँछन्। किनकि यसो गर्दा कार्यक्षेत्रको दुःख भोग्नै पर्दैन। मिठोमसिनो खान पाइन्छ। रासन जोगिन्छ। व्यक्तिगत र पारिवारिक काम हेरेपछि भविष्यको लागि ‘गडफादर’ मिल्छ। बढुवा पाइन्छ अनि ‘युएन मिसन’ जस्ता अवसर पाउने संभावना बढ्छ। त्यो कसैको घरमा बस्ने कर्मचारी पनि कामचोर र भाइमारा हो, किनकि उसको अभावले गर्दा दरबन्दीका साथीले खप्टेर थप ड्युटी गर्नुपर्छ।

यो समस्या समाधान हुनै सक्तैन भन्ने होइन। तपाईंले मात्र गर्न सक्नुहुन्न। एक जनालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको भन्ने विषयमा विज्ञप्ति निकाल्न परेको अवस्था बुझ्नुहोस्। तर, अख्तियारलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो र अख्तियारको सहयोग लिन सक्नुभयो भने मात्र सक्नुहुन्छ।

सुरक्षा कार्यविधि, २०७७ ले सुविधा पाउने भीआईपी र उनीहरूलाई दिइने सुविधा किटान गरेको छ। त्यो विवरण लिनुस्। त्यसमा किटान गरेदेखि बाहेक कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी र अन्य व्यक्तिले ड्राइभर, भान्से, गार्ड, पीएसओ, घर सुरक्षा आदि राखेको छ भने त्यो बस्ने कर्मचारी, त्यसलाई पठाउने हाकिम र त्यो राख्ने कथित व्यक्तिलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गर्नुस्। तपाईं मन्त्रीस्तरको लिखित निर्णय गरेर अख्तियारलाई गुहार्नुस्। अनि बल अख्तियारको कोर्टमा जानेछ। बहालवाला कर्मचारीको हकमा भने केही विचार गर्नुपर्छ।

कर्मचारीको दुरूपयोग भएको बारेमा सूचना लिनको लागि गृहबाट आदेश वा पत्राचार गरेर हुँदैन। कसले दुरूपयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सूचना लिन ‘ड्यूटी खप्टिएर’ थप कार्यभारमा परेका सहकर्मी कर्मचारी, दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिका छिमेकी, नातेदार (ईर्ष्या गर्ने), पत्रकार र अन्य सचेत नागरिकलाई अनुरोध गर्नुस्। सही सूचनालाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुस्। प्राप्त जानकारी अख्तियारलाई दिनुस्, अनि अख्तियारले दुवैलाई कारबाही गर्छ। यसबाट सुधार पनि हुन्छ र तपाईं ‘डबल स्ट्याण्डर्ड’ हुनबाट जोगिनुहुन्छ।

नपाउनेले सुविधाको दुरुपयोग गरे जस्तै पाउने ‘भीआईपी’ ले पनि त्यसको दुरूपयोग गरेका छन्। कुनै पनि ‘पीएसओ’ वा सुरक्षाकर्मीलाई निरन्तर दुई वर्षभन्दा बढी एकै ठाउँमा नराख्ने कार्यविधि छ। तर पालना कहिल्यै हुँदैन। किनकि त्यसरी जाने ‘पीएसओ’ वा सुरक्षाकर्मीले भीआईपीको घरव्यवहार, राजनीतिक र अन्य व्यक्तिगत काममा सघाइदिन्छ। अन्ततः भीआईपी पठाउन र कर्मचारी फर्कन चाहँदैनन्। यसैले सुरक्षा नीति बमोजिम दुई वर्षभन्दा बढी कुनै पनि पीएसओलाई एउटै स्थानमा बस्न नदिनुस्। यो चाहिं तपाईंले तत्काल गर्न सक्ने देख्छु।

प्रहरी र गृह प्रशासन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कुरा प्रशस्त छन्। सबै सुझावहरू यहाँ लेख्न सम्भव हुँदैन। प्रहरी सुधार सुझाव आयोग (शाही आयोग) २०५५, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदन (संग्रौला प्रतिवेदन) २०६५, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोग) २०६६, नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समिति (कुवेर राना आयोग) २०७३ जस्ता सरकारले गठन गरेका आयोग लगायत गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनका विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनको सारांश मात्र हेरे हुन्छ। प्रहरी बढुवाबारे मैले नेताहरूलाई निवेदन गर्दै लेखेको थिएँ- ‘प्रहरी बढुवाबारे नेताहरूलाई निवेदन।’ यो पनि तपाईंको लागि सन्दर्भसामग्री बन्न सक्छ।

मुख्य कुरा हो, तपाईं आफू शक्तिशाली भई उचित तरिकाले काम गर्नुपर्‍यो। तपाईं शक्तिशाली हुन सक्नुहुन्न भने शक्तिशाली प्रणाली बनाएर उचित तरिकाले काम हुने अवस्था सृजना गर्नुस्। यसैले नीति, मापदण्ड र यसको पालना गर्न गराउन जरुरी हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित व्यक्ति, समूह र कर्मचारीसँग भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुहोस्। प्राप्त सुअवसर गुम्न नदिनुस्। तपाईंलाई गृहमन्त्री पाउनु हाम्रो भाग्य हुन पुगोस्।

तपाईंमा मर्ने डर हुनुहुँदैन। गृह मन्त्रालय तपाईंको पूर्ण कमाण्डमा हुनुपर्छ। आफ्नो जीतको आवश्यकता प्रमाणित गर्न सक्नुहोस्। तपाईंको यो यात्रा उप-प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सकोस्। शुभकामना।

(लेखक पूर्वप्रहरी अधिकृत र हाल कानुन प्राध्यापक हुन्।)