प्रतिपक्ष बहस : गलत नजिर कि, पञ्चायतको झल्को?

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै संसद् प्रतिपक्षी दलविहीन अवस्थामा पुगेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा एक मात्र सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफूलाई विपक्षी दलको सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दियो। तर, गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा १० प्रतिशत सांसद नभएको पार्टी विपक्षी दल बन्न नसक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै विश्वासको मत दिएनन्। यी दुवै पार्टीबाट एक–एकजना सांसद रहेका छन्। निर्वाचनमा नेमकिपाले समानुपातिकतर्फ ७५ हजार १६८ मत पायो भने जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४ मत पाएको छ। 

यता, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलमाथि आफूहरूको दाबी कुनै सुविधा पाउने नियतले नभएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी सरकारी सुविधा पाउनको लागि नभएको उनको भनाइ छ।

संविधानविद् भन्छन्– पञ्चायतको झल्को:

संविधानविद्हरूले यसपटकको संसदमा पञ्चायतको झल्को दिइएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १० प्रतिशत सांसद नभएको दल विपक्षी हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले पञ्चायतको झल्को दिने काम गरेको बताए। 

‘अहिलेको संसद् राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाए। पहिले दरबारबाट राजाले खल्तीबाट मन्त्री बनाएर सरकार र सदन चलाउने चलन थियो। अहिले पनि त्यस्तै झल्को दिइयो,’ त्रिपाठी भन्छन्। 

अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रतिपक्षी दल हुन अन्य दल पर्याप्त नभएकाले कांग्रेसलाई विपक्षी दल बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 
‘प्रतिपक्षी दल दुई पार्टी मात्रै छन्। ती दलको पनि जम्मा एक–एक सिट मात्रै छ। कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष हुन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले कांग्रेसले संविधान विरूद्धको काम गरेको बताए। उनले संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय प्रणालीलाई लत्याउँदै दलहरूले नैतिकता बिर्सिएर मनलाग्दी गरेको समेत बताए। 

‘संसदीय प्रणालीअनुसार जाने हो भने कांग्रेसले यो तरिका ठिक भएन। कि त हामीले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणाली होइन भन्न सक्नुपर्‍यो। दलहरूका कारण संवैधानिक ग्याप भयो,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसकारण कांग्रेसले संविधानविरूद्ध काम गर्‍यो। एक सिटले विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने हो तर, १० प्रतिशत सांसद नभएकाले बाधक भयो।’

कांग्रेसभित्रै दुई धार:

सरकारलाई समर्थन गरेको विषयमा कांग्रेसभित्रै दुई धार देखा परेको छ। संस्थापन पक्षले विश्वासको मत दिनु सही ठानेको छ भने शेखर कोइराला पक्षको इतर पक्षले विश्वासको मत दिएर पार्टीले गलत काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यद्यपि, कांग्रेसले आफूहरूलाई विपक्षी दलको मान्यता र सेवा सुविधा दिन माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ। प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरू विपक्षी दल भएकाले अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विपक्षी बेञ्चमा बसिरहेको बताए। 

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल शीर्ष नेतृत्वकै कारण विपक्षी दलबारे गलत नजिर बसेको बताउँछन्। उनले आफूहरूले सदनमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।  

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टी कसरी प्रतिपक्षी दल हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘नेतृत्वले विवेक प्रयोग नगर्दा हामी चुकेको सत्य हो। तर, हामी विपक्षी दल नै हौँ। सदनमा शसक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्छौं।’

बहुदलपछि पहिलोपटक गलत नजिर:

नेपालको संसदीय इतिहास धेरै लामो छैन। वि.सं २०१५ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि नेपालको संसदीय इतिहास प्रारम्भ हुन्छ। विसं २०१५ देखि २०७९ सम्मको ६४ वर्षे इतिहातसमा ८ वटा संसदीय निर्वाचन भए पनि देशले हालसम्म ९ वटा सभामुख पाएको छ। २०१५, ०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ गरी आठवटा निर्वाचन भएको इतिहास छ।

२०१६ देखि १७ सम्म कृष्णप्रसाद भट्टराई, ०४८ देखि ०५१ सम्म दमननाथ ढुंगाना, ०५१ देखि ०५५ सम्म रामचन्द्र पौडेल, ०५६ देखि ०६२ सम्म तारानाथ रानाभाट, ०६३ देखि ०७२ सम्म सुवास नेम्वाङ, ०७२ देखि ०७४ सम्म ओनसरी घर्ती, ०७४ देखि ०७६ सम्म कृष्णबहादुर महरा, ०७६ देखि ०७९ सम्म अग्निप्रसद सापकोटा र ०७९ माघ ५ देखि देवराज घिमिरे सभामुख छन्। हालसम्म आठवटा कार्यकाल दिएको संसद पहिलोपटक प्रतिपक्षी दलविहीन हुनुपरेको छ। 

लोभमा फस्यो  कांग्रेस:

गत पुस १० गते १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै कांग्रेस स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो। तर, सत्ता गुमाएको धङ्धङ्गेमा रहेको कांग्रेसले पुस २६ गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै विश्वासको मत दियो।

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदहरू भागबन्डाका आधारमा गर्ने आश्वासन पाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पनि लोभिए। प्रचण्डको आशामा बसेको कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, राजदूत लगायतका पदहरूमा भागबन्डा खोज्न थाल्यो। तर, नेकपा एमालेले संवैधानिक पदमा र्‍याल नचुहाउन चेतावनी दियो।

सभामुखमा राष्ट्रिय सहमतिको पर्खाइमा रहेको कांग्रेसले स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि साथ नपाएपछि साना दलको समर्थनमा चुनावमा गयो।

अन्तमा उपसभामुखमा पनि सोहीअनुसार राजनीतिक सिनारियो अघि बढ्यो। सभामुख र उपसभामुख नै सत्ता गठबन्धनले हात पारेपछि निराश बनेको कांग्रेस फेरि राष्ट्रपतिको म्याराथनमा छ। देउवाको कदमबाट असन्तुष्ट रहेको संस्थापनइतर समूहले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु भूल भएको स्वीकार गरिसकेको छ। 

आइतबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थनका बारेमा प्रश्न उठेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेता चन्द्र भण्डारीले कांग्रेस दोधारमा रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेकाले छलफल गरेको बताए। कांग्रेस आगामी दिनमा पनि राष्ट्रपति पाउने आशमा बस्ने हो कि प्रतिपक्षमा बस्ने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए। 

‘कांग्रेस किन कन्फ्युजनमा छ ? किन स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर हिँड्ने शक्तिहरू छैनन् भन्नेकुराको प्रश्न आम कार्यकर्तामा उठ्न थालेको छ । फिनी हराइसक्यो अझै गहुँका कुरा गर्ने? कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने वा अझै पनि राष्ट्रपति पाउँछु कि के पाउँछु भनेर हिँड्ने त्यही हो कांग्रेसको इतिहास? त्यसका लागि कांग्रेस लडेको हो ? यी तमाम प्रश्नहरूको बारेमा जवाफ दिनको लागि बैठक बसेका हौँ। कसैलाई आघात, अपमान, असहज बनाउनको लागि बैठक बसेको होइन,’ उनले भने। 

विपक्षी दललाई कस्तो सुविधा छ?

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे उल्लेख छ। विपक्षी दलको नेताले विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालयलगायत विशेष सुविधा प्राप्त गर्दछ। 

संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले विशिष्टीकृत सुविधा प्राप्त गर्दछ । प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधाबापत्त मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्डघर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोविल, बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै १० लाखसम्मको यात्रा बिमा पनि पाउँछन्। 

विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई/दुई जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, बिल्लादार गार्ड र एक एकजना अंग रक्षक, अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्युटर सहितका सामग्रीको सुविधा पाइने व्यवस्था छ।