आश्वासन दिएर झुलाउँदै सरकार, कर्मचारीको चेतावनी- फेरि विद्यालय बन्द गर्छाैं

काठमाडौं : नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न माग राख्दै गत भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गर्‍याे। यही आह्वानलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै भदौ १२ गते केही स्थानीय तह, विद्यालयले बन्द गर्‍याे।

परिषद्ले आफ्नो आह्वानविपरीत विद्यालय बन्द नगर्ने सामुदायिक विद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना घटे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक हुने चेतावनी पनि दियो। त्यसपछि  १२ भदौमा विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो, ‘विद्यालय बन्द कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउनू।

शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएर माग पूरा गर्ने भएपछि परिषदले आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लियो तर सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि ती निर्णय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। त्यही कारण पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा विद्यालय कर्मचारी छन्।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीका अनुसार विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब कायम हुनुपर्ने माग छ। 

यी माग भदौ २० गते शिक्षा मन्त्रालयले पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘यही माग पूरा गर्न भदौ २० गते अन्तिम टुंगो भयो, दिने निर्णय भयो, शिक्षा मन्त्रालय र डिजीको नेतृत्वमा निर्णय भयो,’ उनले भने। 

‘शिक्षा मन्त्रालयले फाइल गायब पारेर झुलायो’

तर यो फाइल ३ दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा गायब पारिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगी बताउँछन्।

‘शिक्षा मन्त्रालयमा भदौ २३ गते उक्त फाइल पुर्‍याउनुपर्ने थियो तर पुगेन हामीले स्वयम खोजी गर्दा त्यसको ३ दिनपछि अर्थात् २६ गते फेला पार्‍याैँ, अनि अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता गर्‍याैँ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले दर्ता भएपछि असोज ४ गते मन्त्रालयमा परिषदलाई बोलायो। ‘अर्थले लामो समय लगाएर असोज ४ गते हामीलाई बोलायो, ४ गते विदेशी डोनर बोलाएर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको नाममा १५ अर्ब, तत्कालीन जनार्दनको नाममा १५ अर्ब, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको नाम २० अर्ब गरी ५० अर्ब चुनावी खर्च जुटायो, तर हाम्रोबारे जम्मा ७ अर्ब ८१ करोड जुटाउन सक्नु भएन,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट छैन भनेर त्यसै लट्काएको उनको गुनासो छ। ‘बजेट छैन भनेर लट्काए, त्यसबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। उहाँले आफ्नो काममा फर्किनुस्, डिउटी गर्नुस्, यहाँ केही कमिसनमा हाल्दिन्छु पाउनुहुन्छ भने ठाडो बोले। लिखित रूपले माग्दा फर्किनुस् भने हामीलाई,’ उनले ती बेलाको सम्झिए।

अहिले विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार ५०० तथा कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याइ स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। 

मागबारे अर्थ मन्त्रालयको जवाफ : देश टाट हुँदैछ, माग पूरा गर्न सकिन्न 

अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट निर्माणको चटारो छ। ‘अहिलेसम्म काम भएन, अहिले बजेटको चटारो छ, यसमा हाम्रो माग समावेश हुन्छ कि भनेर शिक्षा र अर्थमा मन्त्रालयमा बुझ्दा केही नहुने देखियो,’ विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगीले भने।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट अब केही माग पूरा गर्न नसकिने जवाफ आएको बताए। ‘अब मुलुक टाट हुँदै छ, मुलुक श्रीलंका हुन लागिसक्यो। तपाईंहरूको केही हुँदैन भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू प्रचण्डका कार्यकर्तालाई २/३ लाख बाँडिरहेका छन्, शेरबहादुर, केपी ओलीले कार्याकर्ता पालिरहेका छन्, हामीलाई मात्रै नपुग्ने हो?’

अबको आन्दोलन : कि वार कि पार गर्ने चेतावनी

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले अब विद्यालय बन्द गर्ने बाहेक अरू विकल्प नरहेको बताए।

उनले सरकारले माग पूरा गर्ने आश्विन दिँदै आलटाल मात्रै गर्दै आएको बताए। ‘शिक्षा मन्त्रालयले हामी विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पूर्ण तलबमान हुने गरि बजेट विनियोजित गर्न आलटाल गरेको अवस्था छ, विद्यालय बन्द नै यसको निकास हो त?,’ उनको प्रश्न छ। 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगीले यही वैशाख १२ गते बैठक बसेर आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए। ‘हामीले गर्दा यदि राज्य डुब्दै छ भने कर्मचारीहरू २/३ वर्षको तलब सबै चुक्ता गर्न तयार छौं, राज्य चलोस्, नभए हाम्रो माग पूरा हुनुपर्छ, हामी २४ सै घण्टामा विद्यालयमा घोटिनुपर्ने, सुविधा दिँदा टाट पल्टिने अनि कार्यकर्ता पाल्दा मुलुक टाट नहुने,’ उनले भने।

उनले अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नहुने बताए। ‘सबै संगठनहरूलाई १२ गते बैठक मा बोलाएका छौँ, त्यसपछि नयाँ निर्णय लिन्छौँ, पहिला जस्तो अनुशासित ढंगले आन्दोदन हुँदैन, फरक रूपमा प्रस्तुत हुन्छाैँ। कि वार कि पार को लडाइ लड्छौँ, जागिरको कुनै महत्व छैन,’ उनले चेतावनी दिए।

उनका अनुसार देशभर ३४ हजार ८ सय ५० कर्मचारी छन्।

थाहाखबर बाट……………