काठमाडौं, जेठ ३ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको जीवनरक्षाको लागि ७ दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सरकारको नाममा आदेश जारि गरेको छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रत्येक १५ दिनमा अदालतमा प्रगति विवरण बुझाउन आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म कार्ययोजना बमोजिम गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेश गर्न आदेश गरिएको छ ।

कुनै पनि बहानामा सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ठहर सर्वोच्चको छ। सर्वोच्च्ले अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शैयाको अभावमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ यस्तै आईसीयू र भेन्टिलेटरको सुनिश्चितता गर्न र समन्वय तथा व्यवस्थापनका लागि तत्काल सम्बोधन गर्ने टोली गठन गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

यस्तै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित सरकारलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।