काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नेपालमा प्रवेश गरेसँगै जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । दिनानूदिन मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, सरकारले अझै संक्रमण रोकथामको तयारी थालेको छैन । बरु यतिबेला राजनीतिक खिचातानी र सरकार भङ्ग र पुनर्गठनका गतिविधि भइरहेका छन् ।

अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ, शय्या उपलब्ध छैन । यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अक्सिजनको अभावमा बिरामी मर्नुपर्दैन नपर्ने वक्तव्य जारी गर्दैमा व्यस्त देखिन्छ । तर, बाहिर हल्ला भएजस्तो अक्सिजन अभाव नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम बताउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाबाट नागरिकको जीवन बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्‍याउनुहुन्छ । तर, आवश्यक कामको थालनी गरेको पाँइदैन । उहाँले उल्टै विधि र विधान विपरित चुनाव प्रचारप्रसार र संसद् विघटन जस्ता कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ ।

सरकार कोभिड नियन्त्रणका लागि गम्भीर रूपमा लागेको भए सर्वोच्च अदालत मौन बस्थ्यो होला । कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अपनाउनुपर्ने नीति, चाल्नुपर्ने कदमहरूमा सरकारी सुस्तता देखेर अदालतले कुनै पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारपछि मात्र घर फर्किने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उता अस्पतालका कर्मचारीहरू अक्सिजन र स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण आफ्नै अगाडी बिरामीले मृत्युवरण गरेका दृश्यले आहत छन् । दु:खी छन्, त्रासमा छन् । उपर्युक्त स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालमा कतिपय बिरामीले दम तोडेको वीर अस्पतालकी नर्स सिला सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

संक्रमण रोक्न खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूले सरकारलाई पाँचसय ६० थान अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका छन् । चीन सरकारले अनुदानस्वरूप नेपाललाई प्रदान गरेका २० हजार अक्सिजन सिलिण्डर थन्काएर राखिएका छन् ।

गत वर्ष कोभिड नियन्त्रणको नाममा १२ अर्ब सिध्याएको सरकारले यस वर्ष ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार छुट्याएको छ । देशभर ७३ जिल्लाका नागरिकलाई घरभित्रै थुनेपछि भोकमरीको खतरा बढ्दै गएको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण र भोकरी रोक्न फास्ट्र्याकमा काम गर्ने कहिले ?