९ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनलाई यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदाको विवादसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै चार वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए, सो मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । मंगलबारको इजलासले सो आदेश पनि साथै राखेर सुनुवाइमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।