कैद माफी मिनाहामा ०७५ पछिका सबै सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेका छन् : गगन थापा

१८ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधान दिवसका दिन गरिएको कैद माफी मिनाहाका विषयमा उठेका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको सरकारको उक्त निर्णयका विषयमा संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।’सरकारले संसदमा उभिएर हामीलाई बताउनुपर्छ, त्यो फेस गर्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर भाग्न पाइँदैन, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ’ उनले भने ।
हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, कारागार ऐन र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलालाई आधार बनाएर कैद छुटको निर्णय हुने गरेको थापाले बताए ।
‘हामीले बनाएको कानुनको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले सबै कानुन फिर्ता ल्याएर त्यसलाई एउटै कानुन बनाउनुपर्छ’ थापाले भने, ‘यस्तो होस् कि जसले गर्दा भोलि गएर कसैले अपब्याख्या गर्न नसकोस् ।’
अहिले संसदले कानुन संशोधन नगर्ने हो भने आगामी फागुन ७ मा पनि सरकारले कानुको अपब्याख्या गरेर कैद छुट दिन सक्ने थापाले बताए ।
२०७५ सालमा मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी फौजदारी कसुर तथ सजाय निर्धारण ऐन जारी भएयता हालसम्म सरकारले ६ हजार ७४६ जना कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरेको थापाले बताए ।
यसमा अहिलेको सरकार मात्र नभई २०७५ यता सबै सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
गत संविधान दिवसको दिन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६७० जनाको कैद माफी मिनाहा गरेका थिए । यसरी माफी पाउनेमा दिनदहाडै खुकुरी प्रहार गरेर व्यक्ति हत्या गर्ने योगराज ढकाल रिगलसमेत थिए ।
उनको कैद माफीको विषयमा अहिले सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले विरोध गरेका छन् । महामन्त्री थापाले यो विरोध गर्र्नैपर्ने घटना भएको पनि बताए ।
‘बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ, यसको विरोध स्वभाविक छ, वान्छनीय छ, यसको विरोध हुन्छ, हामी विरोध गर्छौं’ उनले भने ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधनमन्त्री हुँदा अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएका एक पार्टीका नेता र बबरमहल बम काण्डमा सजाय पाएको व्यक्ति छुटेको थापाले बताए । त्यतिबेला आफूहरु प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै थापाले भने ‘मैले कुरा उठाउँदा संसदमा माइक काटिएको थियो ।’
कसको कैद माफी मिनाहाको सिफारिस गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा जेल प्रशासनमा पैसाको चलखेल रहेको हुने गरेको पनि सांसद थापाले बताए ।

सोमवार, मंसिर ११, २०८०

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको

२६ भदौ, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा एउटा संकथन

भदौ १३, काठमाण्डौ : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम

स्याङ्जा,दिपक विश्वकर्मा- स्याङ्जाकोअर्जुनचौपारि गाउँपालिका द्वारा शैक्षिक अतिरिक्त क्रियाकलाप

डर लाग्नु प्राकृतिक प्रक्रिया हो, मात्र कसैलाई धेरै

१७ मंसिर, काठमाडौं । समग्र सेयर बजार डेढ

१७ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न

दिपक विश्वकर्मा स्याङ्जा : स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा प्रथम