२०८१ शालमा अधिक वर्षाकाे अनुमान, विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा सरकार

काठमाडौं । नेपालमा मनसुन भित्रिने तरखर हुँदै गर्दा यो वर्ष अधिक वर्षा हुने र वर्षाका कारण आउने बाढी पहिरोबाट करिब १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सरकार र खासगरी गृह मन्त्रालयले संभावित विपद् व्यवस्थाका लागि पूर्व तयारी समेत थालेको छ ।

नेपालमा मनसुनको समयमा सवैभन्दा ठूलो प्राकृति विपद् आईलाग्ने गर्दछ । हरेक वर्ष बाढी पहिरो जस्ता विपद्बाट सयौंको मृत्यु हुने गरेको छ भने हजारौ घरबारविहीन हुने गरेका छन् । यस वर्ष पनि यही असारको शुरुदेखि नै मनसुन नेपालमा सक्रिय हुने मौसमविद्हरुले अनुमान गरेका छन् ।

पूर्व मनसुनकै अवस्थामा देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भईरहेकाले मौसमविद्हरुले यो वर्ष अधिक वर्षा हुने अनुमान पनि गरेका छन् । प्राय जेठ अन्तिम र असारको शुरुवातमा शरु भएर असोजको दोस्रो सातासम्म सक्रिय रहने भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरका कारण समय अगावै मनसुन भित्रिने देखिएको भन्दै गृहमन्त्रालयले मातहतका निकायहरुलाई तयारीका लागि निर्देशन दिईसकेको छ । साथै राजनीतिक दलहरुसंग पनि गृहमन्त्रालयले संभावित विपद्मा खटिन सक्ने जनशक्तिको विवरण मागेको छ ।

मनसुनबाट हुने क्षतिका लागि सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्पुर्ण तयारी पुरा गरेको जनाएका छन् । लार्खौ मानिस प्रभावित हुन सक्ने आँकलनका साथ तयारी थालिएको राष्टिय विपद् जोखिम न्युनिकारण व्यवस्थापनक प्राधिकरणका दिजन भट्टाराई बताउनुभयो ।

त्यसो त प्राधिकरणले बिगतका बर्षहरुमा पनि तयारी गरेको बताउनु गरेको थियो । तर विपद् आइपर्दा मानविय र भौतिक क्षति रोक्न सरकार र सम्बन्धित निकाय चुक्ने गरेको उदाहारण छ ।

गृह मन्त्रलयले संभावित विपद्मा उद्धारका लागि काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशहरुको हकमा सुरक्षाकर्मीलाई केही रबर बोटहरु उपलब्ध गराउने र तीनवटै सुरक्षा निकायले प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा विपद् सहायताका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ । सुरक्षा निकायका करिब ३१ हजार बढी जना तालिम प्राप्त जनशक्ति आवश्यकता अनुसार खटाइने छ ।

यस्तै प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपद्को जोखिमबारे सर्वसाधारणलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गरिने भएकाले पनि भौतिक र मानविय क्षति कम हुने बिश्वास सरकारी पक्षको रहेको छ ।