गाँजा खेती खुलाउन संसदीय समितिमा सहमति, एक महिनाभित्र नियमावली तयार गरिने ।

२५ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको आवश्यकता र महत्वमा द्विविधा राख्नु नपर्ने बताए ।

गाँजा खेतीको औषधि प्रयोजनको लागि व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण लगायतका विषयलाई वैधानिकता दिन कानुनी वातावरण मिलाउने सम्बन्धमा समितिले बोलाएको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्न, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्ने गरी एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने बताए । यसको आवश्यकताका लागि छलफल पर्याप्त भइसकेको भन्दै उनले गाँजा खेती अध्ययनमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चासो दिएको बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेती अध्ययन गर्न बनेको समितिले छिटै प्रतिवेदन दिने बताए । गाँजा खेतीका लागि कानुन बनाउने नेतृत्व गृहले नै गर्छ,’ लामिछानेले भने ।

छलफलमा सरकारको तर्फबाट मात्रै होइन प्रतिनिधि सभा सदस्य र नेपाल सरकार सचिवहरूले पनि गाँजाको औषधिजन्य उत्पादन र औद्योगिक प्रयोजनको लागि कानुन बनाएर खेती गर्नुपर्नेमा साझा धारण देखाए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजाले बनेको झोला बोकेर बजेट प्रस्तुत गरेको खुलासा समेत गरे । छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘नेपाली उत्पादनको ब्याग भनेर बजेटको ब्याग नै गाँजाको हो । कसले उत्पादन गर्‍यो थाहा थिएन । गाँजाको झोला बोकेर बजेट प्रस्तुत गरियो ।’

उनले गाँजाको उत्पादन गाउँगाउँमा भइरहेको बताए । अप्रत्यक्ष रूपमा गाउँगाउँमा गाँजा खेती हुने सामान्य जस्तो रहेको भन्दै दाना उत्पादन, रेसा उत्पादन भइरहेको भेटिने उनले बताए । ‘अनुसन्धानका लागि गाँजा तत्काल खुला गरौं । धेरै डराउनुपर्दैन, अरू उत्पादनलाई बिस्तारै कानुनी व्यवस्था गर्दै जाउँला,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

सांसदहरूको एकै बोली- अध्ययन गरौं तर खोलौंः

समितिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले गाँजा खेती अध्ययन गरेर खुला गर्नुुपर्ने धारणा राखेको थिए । सांसद विनिता कठायातले रिसर्च गरेर खोल्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै मानविर राई, अनिशा नेपाली, योगेन्द्र मण्डलले पनि किसान र अर्थतन्त्रको लागि गाँजा खेती खोल्दा राम्रो हुने बताएका थिए । सांसद अमृतलाल राजवंशीले नियमावली बनाएर गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने बताए । सांसद अशोक चौधरी, विजुला रायमाझी, डिल्ली पन्त लगायतले गाँजाको लागि सरकारले नियमावली ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

कानुनकै कारण गाँजाको अध्ययन भएनः

छलफलको सुरुवातमै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. पन्नकाजी महर्जनले नेपालको कानुनी व्यवस्थाको कारण गाँजाको औषधीय गुणको रिसर्च हुन नसकेको बताए । ‘बिरुवा नै छुन नपाउने कानुन छ, अध्ययनको लागि स्वीकृति छैन । नेपालको वातवारणमा हुने गाँजा विश्वकै युनिक छ तर त्यसलाई छुने बित्तिकै जेल जाने अवस्था छ,’ समितिको बैठकमा महर्जनले भने । औषधीय प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजन सयौं गुण भए पनि गाँजाको अध्ययनमा ढिलाइ भइसकेको बताए ।

सिंहदरबार वैद्यखानाका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप केसीले २०५५ सालसम्म गाँजाबाट उत्पादन हुने औषधि वैद्यखानाले बनाउने गरे पनि त्यसपछि ठप्प भएको बताए । ‘गाँजाको औषधीजन्य प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गर्न हामी तयार छौं । अनुसन्धानको लागि टन्नै ठाउँ छ तर कानुनकै कारण एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायसँग रिसर्च गर्न हात फैलाउन परिरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै बायोटेक्नोलिजस्ट सोसाइटीका नविन नारायण मुनाकर्मीले गाँजाको गुण, अवगुण हेरेर अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मानसिक अस्पतालका निर्देशक अनन्त अधिकारीले गाँजाको सम्बन्ध मानव जातिको सुरुवातदेखि नै रहेको बताउँदै यसको उपयोगिता धेरै रहेको बताए । अत्यन्तै संवेदनशील भएर उत्पादन गर्दा गाँजाको फाइदा धेरै भएको भन्दै उनले केही मानिसमा निरन्तर प्रयोगको कारण भने समस्या सिर्जना हुने गरेको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिले रिसर्चको लागि सररकाले तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रालयहरूको धारणा : गाँजाको अध्ययन आवश्यक छः

कृषि मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले २०३१ को लागुऔषध ऐनको नियमावली संशोधन परिर्वतन नगरी अध्ययन गर्न नसकिने बताए । ‘चालु आवमा हामीले गाँजा खेतीको लागि अध्ययन भनेर बजेट राख्यौैं तर त्यसको कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नगरी सम्भव भएन, आगामी आवमा कानुनी व्यवस्था भनेर राखेका छौं, त्यो कार्यान्वयन भएपछि अध्ययन हुन सजिलो हुन्छ,’ सचिव खरालले भने ।

उनले नेपालमा गाँजा खेती सजिलै हुने भएकाले मानिसले मिहिनेत नै गर्नुनपर्ने खेती भएको ब्याख्या गरे । ‘अहिले भएको बाँझो जग्गामा खेती उपयुक्त हुन्छ, वन्यजन्तुले हानि गर्दैन,’ खरेलले भने । उनले अहिलेका कपास विकास समिति वा बोर्ड गठन गरेर नियन्त्रित रुपमा खेती गर्न सकिने भन्दै एने संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबाबु पुडासैनीले कानुनी प्रबन्ध नहुँदा अध्ययन हुन नसकेको उल्लेख गरे । यसलाई वनस्पती विभागसँग पनि सहकार्य गरेर चाँडो भन्दा चाँडो ‘रिसर्च एण्ड डेभलप’ आवश्यक छ । उद्योग वाण्ज्यि मन्त्रालय प्रतिनिधिले पनि अध्ययन गरेर निस्कर्ष आएमा औद्योगिक प्रयोजनको लागि खुल्न सक्ने बताएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिले रिसर्चको लागि सररकाले तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

गृह र कानुनको शंकाः

छलफलमा सहभागी भएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले गाँजाको अध्ययनको लागि नियमावली परिर्वतन गर्न पर्ने बताइरहँदा गहृ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने पूर्णरुपमा सहमत हुन सकेका थिएनन् ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले राजस्वको फाइदा हुने भए पनि लागुऔषध प्रयोग पनि बढिरहेको बताएका थिए । ‘गाँज खेती गर्न दिँदा छिमेकी देशहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ । कति उत्पादन हुन्छ, कसले प्रयोग गर्छ, कहाँ जान्छ । कसरी प्रयोग हुन्छ, सबै हेर्नुपर्छ । यसको सामाजिक संरचना पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ अर्यालले भने ।

यस्तै कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले औषधीजन्य उत्पादन गर्ने भने पनि यसको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उत्पादन पछिको बजार र गाँजामा बजारमा नियमनकारी संयन्त्रको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

बल्ल भयो छलफलः

चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भनेको छ । बजेट वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा भने प्रगति देखिएको थिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर आव सकिने बेला छलफल भएको हो ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै २० कात्तिक २०८० मा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्‍यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मलाल भुसालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिएका थिए । त्यो बेला कार्यदललाई गाँजा औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो ।

उक्त समितिले अबको २ हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन् ।

त्यस अगाडि १७ भदौमै प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफलमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो ।

समितिको छलफलमा बोल्ने सांसदले गाँजा खेतीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर समितिले पहल लिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि आज छलफल भएको हो ।

पुरानै चर्चाः

यसो त गाँजा खेतीको वैधानिकता विषयमा अहिले मात्रै चर्चा भएको होइन । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि गाँजा खेतीलाई खुला गर्नुपर्ने विषयलाई सांसदहरूले उठाएका थिए ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाले गाँजा खेतीलाई खुला गर्ने सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै संसद्‌मा दर्ता गरेका थिए । तर ती दुवै विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेनन् ।