२१ कात्तिक, काठमाडौं । खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) दोषी ठहर भएपछि मनाङ–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद दिपक मनाङे (राजिब गुरुङ) पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको १२ वर्ष पुरानो फैसलालाई मंगलबार सदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रहरीले सांसद मनाङेलाई पक्राउ गरेर फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागारमा पठाउने बाटो खुलेको छ । पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएका मनाङे दुई वर्ष ८ महिना कैद बसिसकेका छन् । उनले थप दुई वर्ष ४ महिना कैद सजाय भोग्न बाँकी छ ।

झुटो विवरण बुझाएर निर्वाचित भएकाले उनको पद खारेज हुनुपर्ने माग सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मनाङे विरुद्धको मुद्दाको फैसला अन्तिम भएको, दोषी ठहर भएका उनी यो प्रदेशसभाको अवधिभर पदमा फर्किने सम्भावना नभएकाले सांसद पद खाली भएको मनाङ–२ मा उपनिर्वाचन हुने अवस्था आउनसक्छ ।

निर्वाचन आयोगमा बसेर काम गरिसकेका पूर्व उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्ले फैसला अन्तिम भएको र त्यसका कारण सम्बन्धित सांसद पदमा फर्किने अवस्था नरहेमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने बताउछन् ।

‘फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति कारागार चलान हुने, त्यस वारेमा प्रदेश सभाले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रदेशसभाले पद रिक्त भएको जानकारी गराएपछि बल्ल निर्वाचन आयोगलाई उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्छ ।’

चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङ १३ बैशाख २०६१ मा आफ्ना साथीहरुको साथमा महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा खाना खाँदै गरेको थिए । त्यही बेला दिपक मनाङे नेतृत्वको टोलीले उनीमाथि खुँडा प्रहार गरेको थियो । १३ बैशाख २०६२ मा उनी पक्राउ परेका थिए ।

खुँडाको प्रहार छेक्ने क्रममा चक्रे मिलनको देब्रे हात पुरै छिनिएको थियो । उनलाई तत्काल त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्‍याएर उपचार गरी हात जोडिएको थियो । घटनापछि चक्रे मिलनकी पत्नी इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

घटनाको एक वर्षपछि मात्रै प्रहरीले दिपक मनाङेको समूहमाथि मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीमाथि अंगभंग गराएको आरोपमा दुई वर्ष कैद सजाय सुनायो । माघ, २०६३ मा जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि दुई वर्षको कैद भुक्तान गरेर उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले चक्रे मिलनको हात छिनालेको घटनालाई अंगभंग हुनेगरीको आक्रमण मान्न तयार भएन । राजधानीको सुविधा सम्पन्न ठाँउमा अस्पताल नजिक रहेको अवस्थामा घटना भएकाले ज्यान जोगिएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले अन्यत्र भए ज्यान जोगिने अवस्था नहुने भन्दै घटनालाई ज्यान मार्ने प्रयास(ज्यान मार्ने उद्योग)को ठहर गर्‍यो । पुनरावेदन अदालतले २८ साउन, २०६९ मा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउदै पाँच वर्षको कैद सजाय तोक्यो ।

फैसलापछि दिपक मनाङे गायव भए । न उनले कारागारमा आत्मसमर्पण गरे, न फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै दिए । उनले २०७४ सालमा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिए र गण्डकी प्रदेशसभामा सांसद निर्वाचित समेत भए ।

प्रदेश सांसद भइसकेपछि २३ बैशाख, २०७५ मा उनले पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला विरुद्ध मुद्दा ‘दोहोर्‍याई पाऊ’ भनी निवेदन दिए । करिव ६ वर्षसम्म आफूलाई फैसलावारे थाह नभएको भनी उनले ढिलोगरी पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।

योग्यताको मुद्दा विचाराधीन

दिपक मनाङ्गेले २३ असोज, २०७९ मा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनाङ–२ बाट मनोनयन दर्ता गरेको देखिन्छ । उनले ‘न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको’ भनी घोषणा सहित मनोनयनपत्र दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला उनीविरुद्ध पाँच वर्षको कैद सजायमध्ये करिव दुई वर्ष ४ महिना कैद असुल हुन बाँकी थियो ।

‘दोहोर्‍याई पाँऊ भनी कुनै कसुरदारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको भए पनि निस्सा नहुँदासम्म फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा पुग्दैन भन्ने नजीर नै छ’ एक सरकारी वकिलले भने, ‘त्यो आधारमा दिपक मनाङ्गेले राजिव गुरुङका नामबाट दर्ता गराएको मनोनयनपत्र झुटा थियो ।’

अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले ११ पुस, २०७९ मा राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) प्रदेश सांसद हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए, जुन अहिले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

याे समाचार कार्तिक २१ गते अनलाइनखबरमा प्रकासित छ ।