बोमलाल गिरी, नवलपुर, पुष १ गते । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघ र प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सबैको प्राथमिकतामा पर्छ गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको नवलपुरको दुम्कीवास– त्रिवेणी नाकाको अवलोकन । अवलोकनपछि सबैको एउटै स्वर हुन्छ, ‘नाका खोल्न पहल गर्छु ।’
२०६२ सालदेखि सुरु गरिएको उक्त सडकखण्ड २०६३ सालमा ट्रयाक पुरा भएको थियो । २० किलोमिटरको उक्त सडक खण्डमा २०६३ सालको फागुनमा झण्डै एक हप्तासम्म सामान्य सवारी साधन पनि चलेका थिए । तर थप निर्माणको काम अघि नबढेपछि सवारीसाधन पनि चल्न सकेनन् । पानी र पहिरोले बाटो बिगार्यौ र बाटोको निसाना पनि मेटिँदै गयो ।
हुलाकी सडक खण्डले चिनिने उक्त बाटो २०६३ सालमा गजेन्द्र मोक्ष धामका पीठाधीश कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित तत्कालिन १४ गाविसका जनता मिलेर ट्रयाक खोली निर्माण सुरु भएको थियो । तर हालसम्म पनि बाटोले गति नलिएपछि स्थानीय निक्कै चिन्तित बनेका छन् र उनीहरुले आफूहरुलाई लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिन आग्रह गर्दै बाटो सञ्चालनमा नल्याए प्रदेश परिवर्तनको माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् ।
विनयी त्रिवेणी ६ का स्थानीय पाण्डव राज घिमिरेले आफ्नै पालिकामा जान पनि अर्कै जिल्ला, अर्कै प्रदेश भएर जानु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘‘अहिलेपो कुनै समस्या छैन, भोलि प्रदेशहरुले कडाई गर्दै जाँदा हामी त आफ्नै पालिका जानका लागि पनि कर तिरेर जानु पर्ने हुन्छ,’’ घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘‘खै हाम्रो आफ्नै बाटो ?’’ उनले सरकारले तत्काल पहल गरेर यो नाका खोल्नु पर्ने र खोल्न नसक्ने हो भने आफूहरुलाई गण्डकी प्रदेशमा भएको आभास हुन नसकेकोले लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिनु पर्ने बताए ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले पनि आफ्नो पालिकाको ६ र ७ नं. वडाका वासिन्दाले लुम्बिनी प्रदेशमा राख्नका लागि आन्दोलन नै गर्ने बताएको र उक्त माग जायज पनि रहेको बताए ।
पालिकाको पहलमा दुम्कीवासदेखि बगुवनसम्मको आठ किलोमिटरसम्म गाडी गुड्ने बाटो बनेको छ । बगुवनबाट त्रिवेणीको गजेन्द्र मोक्षधाम जाने आठ किलोमिटर बाटो बन्न सकेको छैन । गजेन्द्र मोक्ष धामबाट चार किलो मिटरको दुरीमा भारतीय सीमा भैंसालोटन छ । जुन कुनै समय निक्कै व्यस्त रहने भन्सार नाका थियो । यही आठ किलो मिटर बाटो बन्न नसक्दा त्रिवेणीका वासिन्दा आफ्नै गाउँपालिका जान वा जिल्ला सदरमुकाम कावासोती र प्रदेशको राजधानी आवतजावतका लागि लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी भएर ६० किलोमिटर लामो बाटो हिड्नु पर्ने बाध्यता छ ।
विनयी त्रिवेणी ६ की स्थानीय योगिता सहनीले यो नाका नखुल्दा विरामीका लागि निक्कै सास्ती खेप्नु परेको बताइन् । विमा गरेका विरामीहरु जिल्ला अस्पताल जान नसकेर सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको उनले दुखेसो गरिन् । ‘‘पाँच मिनेटमा भारतको विहार पुगिन्छ, त्यहाँ कुनै सुविधा पाइदैन, तर मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल डण्डा जानका लागि एक दिनभरी लाग्छ,’’ सहनीले भनिन्, ‘‘गम्भीर अवस्थाका विरामी बाटैमा मर्नु पर्ने अवस्था छ ।’’
जुनसुकै सरकार बने पनि आश्वासन बाहेक केही नदिएको उनको भनाइ छ । ‘‘जोजो मुख्यमन्त्री र मन्त्री भए पनि घुर्र मोटरमा आउनुहुन्छ, हेरेर फर्किहाल्नुहुन्छ, बाटो कहिले बनाउने ? हामीलाई भोट बैंक मात्र कहिलेसम्म बनाइ राख्ने ? हामीलाई मान्छे भएको आभास कहिले दिने ? आक्रोसित हुँदै सहनीले प्रश्न गरिन् ।
प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो नाकाले दक्षिणमा त्रिवेणीबाट भारत र मुस्ताङको कोरलाबाट चीनसँग जोड्ने त्रिदेशीय नाका भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई गौरवको आयोजनामा राखेको छ । तर त्रिवेणीको ८ किलोमिटरमध्ये केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले त्रिवेणी–दुम्कीवास सडक खण्ड बन्न सकेको छैन ।
यो नाका खुलाउन सकेमा गण्डकी प्रदेशको लागि मात्र नभए समग्र मुलुककै लागि प्रभावकारी हुने र लाभ दिन सकिने बताउँछन् त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक झपेन्द्र भुसाल । यो अन्तराष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको विषय भएकाले संघीय सरकारले नै पहल गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
विनयी त्रिवेणी ७ का वडाध्यक्ष उमेश कार्कीले यो बाटो नबन्दा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाको ६० किलोमिटर घुमेर आफ्नो पालिका जानु पर्ने बाध्यता रहेकाले सुगम ठाउँमा भएर पनि दुर्गमको जस्तो अनुभूति भएको बताए ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बाटो नबन्ने कुनै कारण नभएको बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँ विकासको काम गर्दा युनेस्कोको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, जुन प्राप्त भइसकेको छ ।
‘‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु विभाग, युनेस्को, अख्तियार सबै तिरबाट बाटो बनाउन अनुमति प्राप्त भइसकेको छ, बाटोमा कतै रुख पनि पर्दैनन्, बाटो सफा गरे मात्र पनि हुन्छ,’’ अध्यक्ष गिरीले भने । बाटो सफा गरेर हिड्ने बनाएपछि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, डीपीआर गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
त्रिवेणी नाका अवलोकनमा पछि गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले स्थानीयको माग जायज रहेको बताए । यो नाका तत्काल खोल्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री केसीले यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग पनि परामर्श गरेर संघीय सरकारलाई घच्घच्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, गण्डकीका मुख्यमन्त्रीहरु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कृष्ण चन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे र यातायात मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले यो नाकाको निरिक्षण गरिसकेका छन् ।
यो सडक खण्ड सञ्चालनमा आएमा त्रिवेणी धामबाट दुम्कीवास आउनलाई अहिले प्रयोग हुने गरेको समयको ७५ प्रतिशत बचत हुनेछ । भारतसँग सहजै जोडिन सक्ने र भन्सारसमेत संचालन हुने भएकाले यसलाई विशेष चासो दिएर पक्की सडक बनाउन स्थानीयको माग छ ।
