काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोक्ने बहानामा देशभर निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म निषेधाज्ञा पनि वाध्यता सम्झेर गरेको सरकारले अहिले आएर संसद विघटनको विरोधमा देशैभर विपक्षीहरु सडकमा उत्रने ठानेर निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले शनिबार ७७ वटै जिल्लामा निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा वाधा अवरोध गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निरंकुश मानसिकता बोक्दै दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको छ । संसद विघटन गर्नुअघि यो अवस्था आउन सक्ने भन्दै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत राजनीतिक विरोधसमेत रोक्ने योजना सरकारको हो ।

यसअघि नै स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन विपक्षीले आग्रह गर्दा समेत अटेर गरेका ओलीले आफू विरुद्धको आवाज दबाउन भने अध्यादेश ल्याएर निरंकुश मानसिकता प्रदर्शन गरेको आरोप लागेको छ ।

यसअघि निषेधाज्ञा लगाउन पनि स्थानीय सरकारको जिम्मा दिने ओली सरकारले अहिले भने विरोध रोक्नका लागि ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर जारी गरेको हो ।

अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमति बिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार र अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अध्यादेश विपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायसँगै प्रजिअले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने बताइएको छ ।

विपक्षी दलका नेताहरुले भने यो अध्यादेशमार्फत रोक्न खोजिएको विरोधका स्वरलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा पनि अझ क्रुर भनी आक्रोश पोखेका छन् ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई पैसा छैन भने पनि चुनाव गर्नका लागि भने जति पनि खर्च गर्ने मानसिकता बनाएको छ ।