प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन र यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । यद्यपि, एकै प्रधानमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई/दुई पटक संसद भंग गर्ने कीर्तिमान भने उहाँले कायम राख्नु भएको छ ।

पहिलो पटक ५ पुष २०७७ मा गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत भएको जान्दाजान्दै फेरि यही जेठ ७ गते मध्यरातमा उहाँले संसद भंग गर्दै नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी दलका नेताहरु र आफ्नै दलका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् ।

विस्तृत फैसलामा लेखिएको छ, ‘….धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

पुष ५ मा गरेको विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा भंगलाई असंवैधानिक करार गर्दै फागुन ११ मा पुनर्स्थापना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यसयता, जसरी पनि संसदलाई किनारामा पारेर विघटनमै लगेर आफ्नो अघिल्लो कदम सही थियो भन्ने चालबाजीमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि सबैखाले प्रयोग गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोलाई तटस्थ रहने व्यवस्था मिलाएपछि संसदले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने गणितमा विश्वस्त उहाँ, वैशाख २७ गते सदनमा विश्वासको मत लिन जानुभयो ।

संसदले अविश्वास गरेपछि पदमुक्त हुनुभएका उहाँको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम वैशाख ३० गतेभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार सदनमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा वैशाख ३० गते ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो ।

तर, अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ गते आफू विश्वासको मत लिनका लागि संसदमा नजाने भन्दै उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न गरेको सिफारिशलाई टेकेर राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले तोकेको समय जेठ ७ गते साँझ ५ बजेभित्र फेरि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै ओली र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा आफूसाग बहुमत रहेको भन्दै निवेदन दर्ता गराउन पुग्नुभयो ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमा दुबैको दावी नपुगेको भन्दै मन्त्रिपषिदको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि निर्वाचनको मिति तोक्नुभयो । यही निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेको मुद्दामा कस्तो फैसला आउला भन्ने चासो र चर्चा अहिले चुलिएको छ । आफ्नो इजलाशसमक्ष आएको मुद्दाकासंवैधानिक प्रबन्ध, स्थापित नजीरहरुको शीर पाउ केलाएर निचोड त सर्वोच्च अदालतले पक्कै दिने नै छ ।

तर, यो मुद्दाको भविष्य के हुनेछ भन्नेसम्मको दिशानिर्देश भने प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो पटक गरेको विघटनमै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको वृहत इजलाशले गरेको विस्तृत व्याख्याले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले गरेको संसद भंगको घोषणाले पनि पूर्ववत नियति ब्यहोर्न बाध्य हुने देखिएको हो ।

संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको वृहत इजलाशले दिएको फैसलामा प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) र (५) सबै धाराको अभ्यास प्रतिनिधि सभाभित्र भएकै हुनुपर्दछ भनिएको छ ।

विस्तृत फैसलामा लेखिएको छ, ‘….धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

यस फैसलाको प्रष्ट व्यवस्था भनेको उपधारा १, २, ३ र ५ को सफलता असफलता जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलो प्रतिनिधि सभामै जाँचिनु पर्दछ भन्ने हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले न त उपधारा ३ को वा ५ को नै जाँचका लागि संसद रोज्नुभयो । त्यसैले पनि उहाँले संसद भंग गर्न गरेको घोषणा फेरि पनि संवैधानिक तराजुमा कमजोर देखिन्छ ।

सोही फैसलामा अर्को सन्दर्भमा पनि सबै विकल्प संवैधानिक रुपमाले प्रयोग नहुँदासम्म संसद विघटन हुने परिकल्पना नगरिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको यस फैसलाले प्रधानमन्त्रीले अहिले गरेको संसद भंगको परिणती के होला भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्चले कुन र कस्तो अवस्थामा मात्र नेपालको प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ भनेर प्रष्ट गर्दिसकेको छ । अबको सन्दर्भमा पनि फैसलाका यी किटानी रायहरु बहसमा आउने नै छन् ।’

मलाई संसदमा टेक्न मन छैन, सभामुख र भोट नदिने सांसदको मुख हेर्न मन छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई मनगढन्ते आधारमा नजरअन्दाज गर्ने संवैधानिक छूट छैन ।

अनि संसदका जाँचिन पनि नगएका, राजीनामा पनि नदिई मुलुकमा एउटा प्रधानमन्त्री कायमै रहँदारहँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको खुशामदलाई मात्र आधार मानेर अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि टेण्डर खुलाउने अधिकार पनि संविधानले दिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद भंगको यो घोषणा संविधानका दृष्टिले अदालतबाट सदर हुने देखिँदैन ।