काठमाडौं : नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरुले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संसद विघटन गरिनुले राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिबाट सरकारले संविधानविपरीत गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरिनुले सो पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको उनीहरुले जनाएका छन्।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संसद विघटन गर्नु संविधान लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत स्वेच्छाचारी काम भएको आरोप लगाएका छन्।
‘संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीले चालेका पटकपटकको गलत कदममा राष्ट्रपतिले समेत साथ दिनु सर्वोच्च अदालतको मानहानिको विषयसमेत हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस्तै संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिको सो कदमले राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको हाम्रो ठहर छ।’
विज्ञप्तिमा प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. भूपति ढकाल, प्रा. रामेश्वर उपाध्याय र प्रा. गुणनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन्। विज्ञप्तिमा गत ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै पुनः विघटन गरिनु झनै अदालतको समेत अवहेलनाको विषय भनिएको छ।
उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा गरिमामय संसदको समेत अवमूल्यन गरिएको र संसद् विघटन संविधान लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको आरोप लगाएका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकारको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवनरक्षाका पक्षमा हुनुपर्नेमा कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका जनताप्रति राज्यको उत्तरदायित्व बहन नभएको समेत सो कदमले देखाएको उल्लेख छ।
यस्तो महामारीका समयमा टोल, गाउँ र सिंगो देश नै पीडामा परिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु जनतामाथिको बेवास्ताको अर्को पराकाष्ठा भएको उनीहरुको आरोप छ।
यो बेला सबै राजनीतिक दलको सहमति र सहकार्यबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा उनीहरुको छ।
