१८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद उसको संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।

अंकको हिसाबले लगभग समान हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह दुवैका लागि कानुनी जटिलताहरु छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेकाले अब नेकपाभित्रको विवाद र संसदीय अंकगणित प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने लगभग निश्चित छ ।

ओलीका लागि कति सहज ?

प्रम ओली र उनी नजिकका नेताहरुले भनिरहेका छन्– प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावसहित सबै परिस्थितिको सामना गर्नुहुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरु विपक्षमा भएका कारण ओलीका लागि संसदीय प्रक्रिया त्यति सहज हुने देखिदैन । ओली समूहका केही नेताबाहेकले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् र त्यो अडानमा उनीहरु अहिले पनि अडिग छन् ।

पार्टीभित्र जुनसुकै बेला जोखिममा पर्ने देखेर प्रधानमन्त्री ओली चुनावमा जान खोजेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटो बन्द गरिदियो । अदालतको फैसलाका कारण आफैंले समाप्त गर्न खोजेको प्रतिनिधिसभामा फर्किन नै ओली समूहका लागि एउटा नैतिक प्रश्नको बिषय हो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘संवैधनिक र नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई अबको संसद सहज छैन । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न –जुन प्रतिनिधिसभा मार्नुभयो । त्यही संसदमा गएर मलाई विश्वास गर भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै गाह्रो काम हो ।’

त्यसबाहेक ओली समूहले प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुपरेको तर्क सर्वोच्च अदालतमा गरेको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यही प्रतिनिधिसभाको समर्थन माग्नुपर्ने अवस्थामा छन् । 

Source: Onlinekhabar