• बिहिबार, फाल्गुन २०, २०७७

संयोग नेपाल
काठमाडौं । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच बिहीबार तीन बुँदे सहमति भयो । बिहीबार भएको सहमतिको बुँदा हेर्दा दुई पक्षबीच भएको सहमतिलाई सतहीभन्दा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सरकारले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिइ जेलमा परेकालाई रिहा गर्ने सहमति भयो । यसमा खासै नौलो र अनौठो कुरा केही आएको देखिँदैन । सहमतिमा हुनुपर्ने मुख्य बुँदा नै सहमतिमा छुटाइएको छ ।

सरकारले विप्लव समूहसँग भएको हतियारको व्यवस्थापनलाई मूल मुद्दा बनाउन सक्नुपर्थ्यो । विप्लव समूहले आफूसँग हतियार नभएको दाबी गरिरहँदा के सरकारी पक्षले यसलाई सहज रूपमा स्वीकारेको हो त ? सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारले विप्लव समूहसँग हतियार नभएको ठोनेको हो भने यो अन्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र देशका लागि घातक सावित हुने देखिन्छ ।

सरकारले २०७६ फागुन २८ गते आपराधिक संगठन ठहर गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो । बम विस्फोट गर्दै शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने कार्य गरेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले नै विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

आफैँले आपराधिक संगठन र बम विस्फोट गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको समूहले हतियार छैन बित्तिकै सरकारले पत्याएकै हो त ? विप्लव समूहका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दा उनीहरुको साथबाट हतियार र विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेकै थिए । यस्तो अवस्थामा विप्लव समूहले आफूसँग हतियार छैन भन्दा सरकारले पत्याउन मिल्छ र ? कि त्यसबेला दिइएको सूचना गलत थियो ? होइन भने सरकार नागरिकलाई झुक्याइरहेको छ कि विप्लव सरकारलाई भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै ।

दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष फर्साराम डाँगीलाई कार्यकक्षमै आक्रमण गरी हत्या गरेको समूहसँग हतियार छैनभन्दा पत्याइदिने ? मोरङको मिक्लाजुङ–१ का शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको गोली हानी हत्या गरेको जिम्मा लिएको समूहसँग हतियार छैनभन्दा सरक्क पत्याउने ?

२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनको समयमा ठाउँ–ठाउँमा बम विस्फोट गराएर त्यसको जिम्मा लिने समूहसँग हतियार र विस्फोटक पदार्थ छैनभन्दा पनि सरकारले पत्याउने ? आफूले आह्वान गरेका हरेक नेपाल बन्दमा ठाउँ–ठाउँमा बम विस्फोट गराउने विप्लव समूहसँग हतियार र विस्फोट पदार्थ छैन भन्दा सरकारले पत्याइदिने ?

हतियार व्यवस्थापनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा वार्ता नै नगरी सरकारले हचुवाको भरमा सतही रुपमा निरुपण खोज्दा नागरिकमा त्रास उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारले आफूलाई उँचो देखाउन र सस्तो प्रचारका लागि सतही सहमति गरेर नागरिकलाई भ्रममा राख्न खोजेका हुन् भने त्यसले देशलाई ठूलो खाडलतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वार्तामा बसेर सहमति गर्नु सकारात्मक नै हो । यद्यपि, उनीहरु पनि भूमिगत जीवनबाट एकदमै थाकिसकेको उनीहरुको अत्यधिक छिटो र छटपटे व्यवहारले देखाइरहेको छ । सरकारी पक्षले वार्ता टोली गठन गरेको दुई घण्टा बित्न नपाउँदै वार्ता टोली गठन गर्नु, वार्ता टोली गठन गरेकै भोलिपल्ट हतार–हतार द्ुई चरणको वार्ता गर्नु र पर्सिपल्ट घाम टाउकामा नआइपुग्दै सहमति गर्नुले उनीहरूको छटपटाहटलाई पुष्टि गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले शुक्रबार दिउँसो २ बजे सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेका छन् । के सहमतिमा हतियारका विषय समेटिएका छन् त ? यदि हतियार व्यवस्थापनको विषयलाई नसमेटी सतही रुपमा मात्र सहमति गरिएको भए प्रधानमन्त्री ओली र सरकारलाई केही समय लोकप्रिय बनाए पनि परिणाम घातक हुनसक्छ ।

कुर्सी राजनीतिको घरेलु चक्रब्यूहमा फसेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विप्लव, प्रचण्ड–माधवलाई देखाउने एउटा औजार त बन्लान् तर राजनीतिको जामा पहिरेर गरिने अन्त्यहीन अपराधलाई दण्डित गर्ने बाटोमा फेरिपनि यो सहमति अर्को एउटा निरीह दस्तावेज मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न । व्यक्ति हत्या, हिंसा, अपहरण, जबरजस्ती जस्ता आपराधिक माध्यमबाट राजनीतिमा मुकाम कायम गर्ने नेपाली राजनीतिको दण्डहीन पाटोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने यस्ता सहमतिका पुलिन्दाप्रति दीर्घकालसम्म आमजनताको विश्वास रहन सक्दैन ।

Source:Imagekhabar