गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सत्तापक्षले नै बजेट फेल गराउने डर !

gandaki

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमाथि आइतबार  देखि छलफल सुरु गर्ने भएको छ।

संसद सचिवालयका अनुसार पोखरा सभागृहमा आइतबार विहान ११ बजेदेखि प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुनेछ। गत जेठ २९ गते संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको  नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।

असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। 

किन भयो छलफलमा ढिलाई ? 

सामान्यतः बजेट भाषणको आइतबारबाटै बजेटमाथि छलफल थालिन्छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट भाषण भएको २६ दिनपछि आइतबार) देखि छलफल सुरु गर्दै छ।

सत्तापक्ष दलहरु मन्त्रालय भागवण्डाको किचलोमा रुमलिएका कारण समयमै बजेटमाथि छलफलमा हुन नसकेको हो। सत्तापक्षका एक सांसद भन्छन्, ‘जिम्मेवारी बाँडफाटको बिषयमा टुङ्गो लागेपछि मात्रै बजेटमाथि छलफल गर्ने तयारी थियो।

मन्त्रालय बाँडफाटको बिषयमा जुन प्रकारले असहमति सिर्जना भए त्यसका कारण समस्या भयो। समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि आग्रह गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।’ सरकारका प्रवक्ता एवं सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्का भने विपक्षी दलले आयोजनागत बजेट विवरण (रातो किताब) बिना बजेटमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने भएपछि ढिलाई भएको भन्दै सरकारको बचाउ गर्छन्। 

सत्तापक्षले नै बजेट फेल गराउन सक्ने डर 

गण्डकी सरकार गठन भएको २८ दिन पुगेको छ। तर सत्तासाझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डाको बिषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पोखरेलले कांग्रेस, माओवादी, जसपा र स्वतन्त्र एकजना सांसदलाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

सो दिन बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय र माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) ले अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी लिएका छैनन्।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्ने समयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मनाङ्गेलाई भौतिक मन्त्रालय र जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए। उक्त सहमति कार्वान्वयन गर्नलाई आलटाल गरेकै कारण गठबन्धन चरम आन्तरिक लफडामा फसेको छ।

मनाङ्गेलाई दिने भनेको भौतिक मन्त्रालयमा माओवादी र कांग्रेस, जसपालाई दिने भनिएको अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी गर्न थालेपछि गठबन्धनबीच आन्तरिक विवाद बढेको हो।

दुई महत्वपूर्ण मन्त्रायलयमा विवाद उत्पन्न भएकै कारण नयाँ सरकार बनेको एक महिना हुँदा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। सहमति कार्वान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादीसँग मनाङ्गे र जसपाका सांसद असन्तुष्ट छन्।

सत्तासाझोदार दलसँग असन्तुष्ट सत्तापक्षकै सांसदहरुले पटकपटक सहमति कार्वान्वयन नभए सरकारमा नबस्ने र वैकल्पिक बाटो रोज्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। ११ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री छन्। जसमध्ये दुई जना विनाविभागीय छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेल बजेट छलफलपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोचमा छन्। बजेटमाथि छलफल हुनु अगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रीका आकांक्षी र असन्तुष्ट सांसदहरुले बजेट फेल गराउन सक्ने डर मुख्यमन्त्रीलाई छ। सोही कारण मुख्यमन्त्रीले सरकार बनेको करिब एक महिना पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

सरकारका प्रवक्ता खड्का भने सत्तासाझेदार दलहरुबीच सहमति जुटेकाले बजेट फेल हुनसक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सत्ता साझेदारबीच समस्या छ भन्ने कुरा सत्य होइन। प्रश्न के हो त भन्दा दलहरु सरकारमा सहभागी भइसकेपछि, मान्यहरु सरकारमा सहभागी भइसकेपछि मेरो ज्ञान, मेरो विवेक, मेरो अनुभव यो मन्त्रालयमा छ। त्यसकारण यो मन्त्रालयको जिम्मा मैले पाएँ भने राम्रोसँग काम गर्न सुक्थेँ भनेर धारणा राख्नु स्वभाविक हो। यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ।’

एउटै मन्त्रालयमा धेरै सांसदहरुको दाबी भएपछि यसलाई छलफल गरेर टुङ्गो लगाइसकेको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो नीति के हो भन्दा चार जना बिनाविभागीय मन्त्रीले बजेट पास नहुँदासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने। बजेट पास भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने भन्ने हो। त्यसैले बाँकी दुई जना बिनाविभागीय मन्त्री ज्यूहरुले पनि भोलि कार्यभार समाल्नुहुन्छ।’

बजेट फेल भए के हुन्छ ?
संबिधान अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि तयार पारेको बजेट चालु वर्षको असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती छ।

तर अहिले सरकारसँग असन्तुष्ट दल र सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेटलाई समर्थन नगरेमा बजेट फेल हुन्छ। बजेट फेल भएमा सरकार नैतिक संकटमा पर्छ।

सरकार नैतिक संकटमा परेमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन या मध्यावधी चुनाव हुनसक्ने देखिन्छ।