प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सोमवार फैसलाको संभावना, विधायिकी मनसायलाई भुल्न नहुने टिप्पणी

काठमाडौं, असार २७ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्यामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

यही धारालाई व्याख्या गर्न ११ दिनसम्म सर्वोच्चमा पक्ष र विपक्षमा बहस भयो । संभवत भोलि सर्वोच्च अदालतले यसबारे फैसला दिने संभावना छ । पेचिलो बनेको उपधाराका ५ को विषयमा संविधान निर्माणका बेला कुन मनसाय र कसरी व्याख्या गरेर लेखिएको थियो त ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

हो यतिवेला अदालतमा संविधानको यही उपधारा व्याख्याका लागि रिट परेको छ । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि यो धाराको व्याख्या गर्नुपरेको हो । आखिर किन यो धारा संविधानमा राखियो त ? तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य रामनारायण विडारी भन्नुहुन्छ ।

यो उपधारासहित संविधानमा अन्य केही व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा फरक अभ्यास भएको मस्यौदाकार समितिका सदस्यहरुको दावी छ । पाँच वर्षसम्म संसदले सरकार दिन सकोस् भनेर यो उपधारा लेखिएको संविभानसभा मस्यौदा समितिका सदस्य जीवन परियार बताउनुहुन्छ ।

तर मस्यौदाकारहरुको ठूलो पंक्तिले संविधानको रक्षक र कार्यन्वयनकर्ताले नै यसको मर्ममाथि गलत व्याख्या गरिरहेको टिप्पणी गर्छन । तत्कालिन मस्यौदा समितिमा भएको छलफल र संवादलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने दोस्रो पटक संसद विघटन हुनु संविधानमाथिको ठाडो प्रहार देखिन्छ ।

किनभने उपधारा ५ अनुसार दलीय ह्वीप लाग्दैन भने १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने आधार प्रशस्त छ । असार ९ गतेदेखि ११ दिनसम्म ८२ जना कानुनविद्हरुले पक्ष र विपक्षमा अदालतमा गरेको बहस र संविधान निर्माणको क्रममा व्यक्त विधायिकी मनसाय अदालतका लागि फैसला दिन सहयोगी बन्न सक्छ ।