• आइतवार, साउन १०, २०७८

शारदा झेडी मगर, साउन १०।। सरकारले भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको भन्दै राष्ट्रिय भुमी अधिकार मन्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिती नवलपुरद्धारा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई बिशेष अनुरोध पत्र पेश गरेको छ ।

आज जिल्ला प्रशासन कार्यलय नवलपुरमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् मन्त्रि परिषद्को कार्यलयल सिहदरबारलाई बिशेष अनुरोध पत्र पेश गरेको हो ।

देशभर दलित भुमीहिन सुकुम्बासी र अब्यावस्थीत बसोबासीको समस्या समाधानका लागी लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नापनक्साको कार्य समेत भई कामले गति लिईरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चित गर्नुको सट्टा आयोग नै बिघटन गर्नु उचित नहुने भन्दै जिल्ला कार्यसमितीले भईरहेको कार्यलाई असर नपर्नेगरि निर्णय लिने बिस्वास सहित शिषेश अनुरोध पेश गरेको जनाएको छ ।

आयोग खारेज गर्नुले १७ लाख जनसंख्या भुमि अधिकारबाट वन्चितहरुप्रती सरकारले बिभेद गरेको महशुष भएको भन्दै बिगतमा भएका नितिगत ब्यावस्था, लगत संकलन प्रबिष्टिकरण र नापजापको प्रकृयालाई निरन्तरता दिन र चालु आर्थिक वर्षमा भुमिहिन दलित र सुकुम्बासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्नेगरि काम गरिनुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन् ।