नारायणी लामिछाने ||
काठमाडौं । एमसीसी पारित गर्नैपने दबाबमा रहेको सरकार र पारित भए जमिन भासिन्छ भन्ने सडकको बुझाइका कारण यसको मूलभूत सारका विषयमा सर्वसाधारण अलमलमा छन् । एमसीसी पास भए के सप्रन्छ र नभए के बिग्रन्छ भन्ने स्पष्ट धारणा कतैबाट आएको छैन । बरु दुवै पक्षका अराजक विचारले स्थितिलाई थप प्रदूषित बनाउँदै लगेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका विचारले सडक बढी निर्देशित हुने गरेको छ । विरोधमा उत्रनेहरू कुन पृष्ठभूमिका हुन कसैलाई थाहा छैन । उनीहरूको प्रदर्शन शैली हेर्दा लाग्छ, एमसीसी सम्झौता भएमा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । व्यानरमा नागरिक अगुवा लेखिएको छ । तर अगुवाको प्रामाणिकता कसैसँग छैन ।

२०७४ मा कांग्रेस सरकारकै पालामा सम्झौता भएको थियो एमसीसी । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो । यस विषयलाई लिएर सरकार, सदन र सडकको त्रिपक्षीय लडाईं चलिरहेको छ । वर्तमान सरकारका गठबन्धन दलबीच पनि यो विषयमा आकास जमिनको बुझाई छ । सडकमा प्रदर्शन गर्नेहरू त झन् आक्रामक शैलीमा उत्रिएका छन् ।

ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले झण्डै ६० अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई अनुदान दिने सम्झौताको मूल कडी हो । तोकिएको समयमा निर्माण कार्य नभएर पैसा फिर्ता जाने शर्तमा उल्लेख छ । एमसीसी पास भए के हुन्छ ? नभए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार हरिप्रताप चन्द एमसीसीका बुँदाहरू जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।

परियोजना निर्माणको पूर्वशर्तमा मात्रै नेपालले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र वातावरणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदनका लागि मात्रै साढे ३ अर्ब बढी खर्च गरिसकेको छ । एमसीसी अन्तर्गत बन्ने रातमाटे लप्सिफेदी र हेटौंडा बुुटवल प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणको काम र मुआब्जाको काम समेत भइसकेको छ ।

सरकारले अर्बौं खर्च गरिसक्दा समेत एमसीसीको समर्थन र विरोधमा आवाज उठ्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको एउटा विन्दु खोजिनु जरुरी छ ।