देशभर १४ हजार केन्द्रमा पुग्यो निःशुल्क इन्टरनेट: पहुँचवालालाइ चैन अत्यावस्यकलाइ छैन ।

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि बढाएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट देशका १४ हजारभन्दा बढी केन्द्रमा पुगेको छ । असार मसान्तसम्मकाे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले यसबारे जानकारी दिएकाे हाे ।

प्रतिवेदनमा ६० जिल्लाका १४ हजार २१८ केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुगिसकेको उल्लेख छ । देशैभरका सार्वजनिक निकायमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत अन्य १० जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ ।

त्यस्तै थप ४ जिल्लामा तोकिएबमोजिम नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवाप्रदायक छनोटको काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कूल पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानको काम भइरहेकाे छ ।

प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म ७०२ स्थानीय निकायको कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । त्यस्तै पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार २२५ माध्यमिक विद्यालय र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडानको काम पुरा भएको छ ।

कूल १८ प्याकेजमा विभाजन गरिएको परियोजनाअन्तर्गत १५ हजार ९८२ निकायमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमध्ये हालसम्म १४ हजार २१८ अर्थात लक्ष्यको ९४.४४ प्रतिशत निकायहरूमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ ।

जहाँ जडान सम्पन्न भएको मितिले दुई वर्षसम्म निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध हुनेछ । त्यसपश्चात् भने प्राधिकरणले तोकेको शुल्क बुझाएर सेवाप्रदायकमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने छ ।

प्राधिकरणले काम सम्पन्न भएका जिल्लामा मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको अनुगमनलाई पनि सँगै अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६ परियोजनाको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको काम सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै दुईवटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणको प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ । त्यस्तै दुई वटा परियोजनामा दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणको काम भइरहेको जनाइएको छ ।

यो परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म तीन अर्ब ३८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।