झन्डै दुइ लाख किलो अखाद्ध प्रमाणित नौनी घ्यु सरकारले जनतालाइ बेच्यो ।

१८ साउन, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्युन गुणस्तरको भनेर प्रमाणित गरेको झण्डै दुई लाख किलो बटर दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले उपभोक्तालाई बिक्री गरेको खुलेको छ ।

सुजल डेरी पोखराबाट डीडीसीले खरिद गरेको एक लाख ९४ हजार ९७५ किलो बटर उपभोग्य मिति सकिएको अवस्थामा गत असोजमा फेला परेको थियो । संस्थानको बालाजु प्लान्टको भण्डारणमा रहेको उक्त बटर डीडीसीले खाद्यको अस्वीकृतिका बाबजुत बिक्री गरेको हो । करीब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त बटर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला परीक्षणमा गुणस्तर मापदण्ड नपुगेको पुष्टि भएको थियो ।

संस्थानको बालाजु प्लान्टको भण्डारणमा अहिले पुरानो बटर नरहेको आयोजना प्रमुख गोविन्द गौतमले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘म प्लान्ट प्रमुखमा आएको धेरै भएको छैन, मैले थाहा पाएसम्म यहाँ फ्रेस बटर मात्रै छ । यसअघिको बटर बिक्री भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख गौतमले भने ।

डीडीसीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मौज्दात बटर बिक्री गरिएको कुरा साँचो हो । ‘अझै पनि संस्थानको भण्डारमा दूग्धजन्य पदार्थका मौज्दात ८० करोड हाराहारी रहेपनि पुरानो बटर हामीले बिक्री गर्दै आएका छौं । उबेला गुणस्तर कुरा उठेको बटर बिक्री भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले २०७७ असोज २७ गते गरेको अनुगमनमा एक लाख ९४ हजार ९७५ किलो बटरमा उपभोग्य मिति सकिएको पाइएको थियो ।

उक्त बटर दुग्ध विकास संस्थान बालाजु उत्पादन प्लान्टको चार वटा गोदाममा राखिएको थियो । असोजको अनुगमनमा बटरको प्याकिङमा उत्पादित मितिले आठ महिनाअघि नै उपभोग गरिसक्न भनिएको थियो तर गोदामका अधिकांश बटरमा सो मिति नाघेको पाइएको थियो ।

गोदाममा सन् २०१९ को नोभेम्बर, डिसेम्बर र सन् २०२० को जनवरीमा बनेको बटर भेटिएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘हामीले म्याद सकिएको वस्तु बिक्री नगर्न भनेका थियौं, खाद्य प्रविधि विभागले पनि प्रयोगशाला परीक्षण गरेर नष्ट गर्न भनेको थियो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले थपे, ‘पछि संसदीय समितिको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसँगै अनुगमनमा जाँदा बालाजु प्लान्टले त्यही बटर बिक्री गरेको पाएका थियौं ।’

तत्कालीन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य प्रकाश रसाईलीका अनुसार समितिले अनुगमन गर्दा पनि त्यसअघि गुणस्तर नभएको भनिएको बटर बिक्री भइरहेको पाइएको थियो । ‘हामीले त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्ने भन्दाभन्दै निषेधाज्ञा शुरु भयो, त्यसपछि संसद भंग भयो,’ सांसद रसाइलीले भने । त्यसबारे छानबिन गर्न एक उपसमिति पनि बनेको उनले बताए ।

विवादित बटरसहित संस्थानको दूधमा पनि गुणस्तर नभएको पाइएपछि गत असारमा मुद्दा दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । बटर नष्ट गर्न र दूधको कैफियतमा जरिवानासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा असार २ गते सस्थानविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताए । ‘गुणस्तरमा फेल भएको उत्पादन नष्ट गर्न मुद्दा दायर गर्दा भएको र बिचाराधीन अवस्थामै बटर बिक्री गरिएको भए जिम्मेवार अधिकारी कारबाहीमा तानिन्छन्,’ महानिर्देशक रायले भने ।

विभागले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणमा बटरको गुणस्तर नेपालको मापदण्ड विपरीत भएको पाइएको उनले बताए । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा ती वस्तु बिक्री गरिनु उपभोक्ता हित विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।