काठमाडौ‌ । संसदीय दलका कार्यालय खुल्ला छन् । नेताका बोर्ड टाँगिएका छन् । तर ती कार्यालयबाट हुने कामबारे नेताहरु बेखबर छन् । सत्तामा हुने दलका नेताहरुलाई आफ्नै आन्तरिक कलह मिलाउँदै फुर्सद छैन ।

विपक्षी दलहरुमा पनि आफ्नै व्यथा छ । संसदीय व्यवस्थालाई दीगो र सांसदहरुलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति चुस्त बनाउने ठाउँ नै आकर्षणविहीन बनेपछि संसदप्रतिको जवाफदेहीता घट्ने नै भयो । दलका कार्यालय सचेतकको भूमिकामा सीमित छ ।

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली काँग्रेसको दलको कार्यालयमा भीडभाड त छ तर दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति एकादेशको कथा बनेको छ । सांसद डा. डिला संग्रौला प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा व्यस्त भएरै उहाँको उपस्थिति नभएको बताउनुहुन्छ ।

गठबन्धन सरकारकै भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्र दलको कार्यालय भने सुनसान छ । नेताका कार्यकक्ष खाली छन् । यता, निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाएको उपेन्द्र यादव पक्षको जनता समाजवादी पार्टीको दलको कार्यालय चहलपहल देखिन्छ । तर दलको कार्यालयमा नेता राजेन्द्र महतोको नियमित उपस्थिति छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको दलको कार्यालयमा पनि चहलपहल छ तर दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नियमित उपस्थिति छैन ।
पार्टी कार्यालयभन्दा सांसदहरुका लागि संसदीय दलको कार्यालय नै कामकाजी अड्डा हो । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो भने पार्टीका संसदीय दलहरु मजबुत हुन जरुरी छ ।