काठमाडौं । नेकपा विभाजन भएपछि मात्र सरकार गठनको खेलमा लाग्ने अडानमा रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको योजनाले सार्थकता पाउने सम्भावना बढेको छ ।

नेकपा नामको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि सत्तारुढ नेकपालाई अब कसैले फुटाइदिनु परेन ।

फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अर्थात संयुक्त सरकारमा परिणत भएको छ । अब संसदमा १ सय ३८ अंकको आँकडा देखाउन कांग्रेसको भूमिका अहम् बन्ने देखिएको छ ।

६१ जना सांसदको तागत बोकेका कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ साथ दिन खोजिरहेको दाबी देउवा इतर कांग्रेस सांसदहरूको छ ।

आधिकारीक रूपमा नेकपा विभाजनको पर्खाइमा रहनुभएका देउवालाई नेकपा विभाजन गराएर सर्वोच्च अदालतले सहयोग गरेको छ । यद्यपि सरकारमा जाने नजाने भन्ने अन्योल कायमै रहेको कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशशरण महत बताउनुहुन्छ ।

पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा उभिए र जसपाले साथ दिए ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कसैले सक्दैन । यही त्रसित मनोविज्ञान कांग्रेसमा अहिले हावी छ । संसदमा पूर्व एमालेका १२० र जसपाका ३२ सांसद छन् । भलै आन्तरिक र बाह्य दबावका कारण देउवा ओलीलाई साथ दिने मनसायमा हुनुहुन्छ, तर कांग्रेसकै सांसदहरूलाई सरकारमा गएर मन्त्री बन्ने हुटहुटी छ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको त्यो महत्वकांक्षा अझ बढी छ । रोजेको मन्त्रालय पाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्मलाई मिलाउन उनीहरू लागि परिरहेका छन् । सांसद भिमसेनदास प्रधान सत्ता समीकरणको डेडलक तोड्ने निर्णायक भूमिकामा कांग्रेस रहेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

ओलीलाई रोक्न ५३ सिटको माओवादीलाई कांग्रेस र जसपा नभइ सम्भव छैन । पूर्व माओवादीसँगको समीकरण बनाउन सके राम्रै ‘वार्गेनिङ्ग’ गर्न पाइने बुझाइ कांग्रेसीहरूमा नभएको होइन ।

विभाजित नेकपा हेर्ने देउवाको रहर अदालतले पूरा गरिदिएपछि सत्तासमीकरणको चाबी देउवामा आइपुगेको यर्थाथ हो । संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम ओलीले विश्वासको मत पुर्‍याउने वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए पास फेल गराउने निर्णायक शक्ति देउवामा छ ।

एमाले र माओवादीसँगको बार्गेनिङमा आफूलाई माथि पार्न सफल भए सात पटक प्रधानमन्त्री हुने देउवाको इच्छा केही कदम सफलतातर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ ।