काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको १ महिना बढी समय बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रिपरिषद्मा रहेका कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

गठबन्धन सरकारले गत साउन २४ गते सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सामान्यतः नियुक्त भएको १५ दिनदेखि १ महिनाभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएर सार्वजनिक गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेवसाइटमा राख्ने गरिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले नैतिक तथा कानूनी दायित्वलाई चुनौती मात्र दिएका छैनन् । आफ्नै प्राथमिकतालाई समेत बेवास्ता गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

उच्च पदस्थहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने गलत परम्परा बसेकाले यसलाई हटाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ‘भर्खर सत्तामा आउनुभएका प्रधानमन्त्री र उहाँको क्याबिनेटमा गर्नुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी आशा गरौं, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुहुन्छ ।’

यसअघिका सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूले आफू बहालमा रहेसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । पूर्वअध्यक्ष रेग्मी अकुत सम्पत्ति कमाउने मनसायले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । विवरण पेश नगर्नुमा गलत नियत देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानूनी दायित्व हुन्छ । तर, उच्च आहोदामा बसेको व्यक्तिहरूबाटै नैतिकता र कानूनी दायित्व पूरा नहुँदा मुलुक कुशासनको बाटोमा गइरहेको स्पष्ट छ । अगुवाले देखाएको बाटोलाई मातहतका पदाधिकारीले अनुसरण गर्ने भएकाले अगुवा सही बाटोमा हिड्नुपर्नेमा पूवअध्यक्ष रेग्मीको जोड छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । सदाचारिताको महत्वपूर्ण शर्त मानिने पारदर्शितालाई चुनौती दिँदा सदाचार र सुशासनको प्रतिबद्धता माथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकारमा रहँदा मात्र हैन, छोड्दा पनि यो परम्परा पालन गर्न जरुरी छ ।