राज्यमन्त्रीकाे मनाेमानीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै ‘सरुवा’ रोग, सरुवाले काम गर्ने वातावरण बिगारेको कर्मचारीको भनाइ

काठमाडौं । चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालमा एक वर्षको अवधिमा ७ जना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट परिवर्तन भए। यतिसम्म कि संघ अन्तर्गत राखिएको अस्पतालमा २ महिनामै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट परिवर्तन गरियो ।

समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गराउने स्वास्थ्य सेवा विभागमै डेढ वर्षको अवधिमा ३ जना महानिर्देशक फेरिए । एक वर्षदेखि विभागमा कार्यरत डा. दिपेन्द्र रमण सिंहलाई हटाएर अवकाश प्राप्त गर्न दुई महिना बाँकी रहेका कान्ति अस्पतालका निर्देशक डा. आर.पी विच्छालाई महानिर्देशक बनाइएको छ ।

कोभिड युनिफाइड अस्पताल सम्हालेका डा. जागेश्वर गौतमलाई तीन महिनामै सरुवा गरी डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरियो । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनलाई हटाएर डा. दिपेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरिएको छ । डा. भट्टचनलाई कर्णाली सरुवा गरिएको छ ।

कोरोना महामारीमा खोप व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका डा. झलक गौतमको जिम्मेवारी डा. सागर दाहाललाई दिइएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने समयमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेशकुमार श्रेष्ठले नियम मिचेर कर्मचारीको सरुवा गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

श्रेष्ठले विगतका स्वास्थ्य मन्त्रीले जस्तै सरुवामा ध्यान दिएको उनीहरूको टिप्पणी छ । स्वास्थ्यमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृति फस्टाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन् । भाइरोलोष्टि डा. वासुदेव पाण्डे सरुवाले काम गर्ने वातावरण नै बिगार्ने बताउनुहुन्छ ।

आफैँसमेत यस्तै चपेटामा परेको भन्दै अवकास प्राप्त गर्न २ महिना बाँही हुँदा सरुवा हुनुपरेको भन्दै तितो पोख्नुभयो । राजनीतिक दल निकट रहेका कर्मचारीले मनपर्ने स्थानमा सरुवा माग्नाले यो समस्या आएको डा. पाण्डेको बुझाइ छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए स्वास्थ्य क्षेत्रले धेरै असर व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिनुहुन्छ । सचिव र मन्त्री फेरिएपिच्छे आफू निकटलाई अनुकुल हुने गरी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्मचारी सरुवाको निश्चित विधि र प्रक्रिया छ । त्यसलाई छलेर जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सबै राजनीतिक दल र कर्मचारीकै पनि ध्यान जान जरुरी छ ।