१८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी नभएको र स्रोत पनि सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजना अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ साउनमै पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो ।

उनका अनुसार करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन । ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

सांसदका सडक पनि रोकिए

१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम पनि सरकारले रोकेको छ ।

२१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यासगरेका थिए । निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने अधिकांश सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन बाँकी नै छ । धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि भएको थिएन । यो कार्यक्रममार्फत आगामी तीन वर्षमा करिब २२०० किलोमिटर सडक बनाउने ५७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।

सडक विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउने नयाँ बजेटका लागि खर्च गर्न सकिने र बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोजनालाई पुनप्र्राथमिकरण गरेर पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन अनुसार आयोजनाहरुलाई हाल दिइएको बजेटमा गर्नुपर्ने हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

स्रोत नभेटेपछि २ खर्बको सडकमा ब्रेक

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ ।

१ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । तर त्यसको पनि पूर्वतयारी कमजोर छ । अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् भने अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन ।

यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन छ, तर चालु आव २०७७/७८ मा यो कार्यक्रमको लागि रु.३ अर्ब २० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यो बजेट विदेशी विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिए पनि अझैसम्म दातृ निकाय फेला परेको छैन ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत करीब चार हजार किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला र खोल्सामा मोटर गुड्न सक्ने ४०० वटा जति पुल पनि बनाउनुपर्नेछ । यो काममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोत परिचालन गर्ने नीति छ । प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहहरूले क्षमता अनुसार १५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने तय गरिएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तह यसमा राजी भएका थिएनन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साह अर्थको पत्र नआएपनि विकास साझेदार नभेटिएका काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘२ खर्बको परियोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिएपनि विश्व बैंकसँग गरेको छलफल सकारात्मक हुन सकेन,’ उनले  भने, ‘अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएपछि विकास साझेदार खोजेर निर्माणको अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकिएला ।’