काठमाडौं । बर्षे अधिवेशन अन्त गरेको तीन सातापछि सरकारले फेरि संसदको अधिवेशन बोलाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदौ २३ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरिसक्नु भएको छ ।
संसदबाट टुंगो लगाउनु पर्ने बजेट अध्यादेशलाई समेत अलपत्र छाडेर गत साउन ३२ गते हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले तीन साता नवित्दै फेरि संसद वैठकको आवश्यकता ठान्नुलाई अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनसंग जोडेर हेरिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएको यही भदौ २९ गते ४ वर्ष पुग्दैछ । त्यो भन्दा अघि नै उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने चाहना सरकारको रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन ।
एमसीसी कम्प्याक्टकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार यही भदौ २४ गते नेपाल आईपुग्दै हुनुहुन्छ । सुमारको भ्रमणलाई पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसंगै जोडेर हेरिएको छ । २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौता हुँदा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ ।
सरकारले संसद अधिवेशन डाक्ने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका सहयात्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसंग छलफल गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाल र नेपालसंग एमसीसी पारित नगर्दा अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान सहयोग फिर्ता हुन सक्ने र त्यसले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालप्रतिको विश्वसनीयता गुम्नेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
त्यसो त संसदमा १५ वटा अध्यादेश अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि बजेट अध्यादेश नै अलपत्र पर्दा बजेट कार्यान्वयनमै अन्योल बढेको छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भईसकेका छन् ।
तर सरकार भने उक्त अध्यादेशलाई संसदमा लैजाने पक्षमा नरहेको र संसद वैठक बस्नु अघि उक्त अध्यादेश निस्क्रिय बनाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
