काठमाडौं, भदौं २३ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताभन्दा नेपालको संविधानमाथि रहेको प्रष्ट गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सोधेको विभिन्न ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ लेख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले सम्झौंताभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहेको प्रष्ट गर्नुभएको हो ।
सुमारसहित एमसीसीका अधिकारीले नेपाल भ्रमण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् ।’
गत शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले एक पत्र लेख्दै एमसीसीबारे उठेका विभिन्न सवालबारे स्पष्ट जवाफ दिन अनुरोध गरेको थियो ।
सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’ को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न भनेको थियो ।
यस जिज्ञासामा एमसीसी कोषलाई कुनै पनि सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको भन्दै अमेरिकाले भनेको छ, ‘यस कम्प्याक्ट कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।
एमसीसी पारित गर्ने/नगर्नेबारे दलहरु विभाजित छन् भने जनस्तरमा एमसीसीबारे अनेकन धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस्तो छ एमसीसीले नेपाललाई पठाएको जवाफको पूर्णपाठः
