काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थताका कारण बीचमै स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ जिम्मा लगाउनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीको सो प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणबारे चर्चा र अदालत, निर्वाचन आयोग र विधेयिकाका प्रमुख सभामुखको भूमिकालाई कानुनसम्मत प्रतिवाद गरेको छ ।

प्रमुख दुश्मन घोषणा गर्ने गल्ती सच्याएर नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा चित्रण गर्दा अन्य दलहरूको भूमिकाप्रति विमती, असहमति, आपत्ति र विरोध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

एमालेले कांग्रेसलाई दलाल पुँजीवादी चरित्रका रूपमा उल्लेख गर्दा माओवादी केन्द्रलाई अवसरवादी एवं विभाजनकारीका रूपमा मात्र लिएको छैन । पुष्पकमल दाहालले गर्दा माओवादी केन्द्र अवसरवादी भएकोप्रति विमती रहेकोसमेत जिकिर गरेको छ ।

मधेश केन्द्रीत दलहरूको व्यवहारप्रति असहमति जनाएको एमालेको नजरमा मधेश केन्द्रीत दल सङ्कीर्ण, यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताका विषयलाई असर पु¥याउने सोच भएको बताएको छ ।

अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा)लाई समेत लक्षित गर्दै राप्रपालगायतका दलहरूले मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउन चाहने र धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहेको आरोप लगाएको छ ।

यी र यस्ता दृष्टिकोणमा मात्र सीमित बन्न नसकेको अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले एमालेलाई विभाजन गराउन र वैधानिकता दिन अदालत, आयोग र सभामुखको भूमिकालाई कानुनसम्मत प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको सर्वोच्चको फैसला संविधानको अपव्याख्या भएको उसको ठहर छ । एमालेले फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने बताएको छ ।

साढे ३ वर्ष सत्ता सम्हाल्दामा समेत ओलोचनाबाट अछुतो बन्न नसकेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिपक्षको भूमिकामा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन समेत आलोचनात्मक बन्न सक्ने सम्भावनालाई थप बलियो बनाइदिएको छ ।