मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क, मृतक परिवारलाई २ लाख,घर बनाउन पनि सहयोग, पैसाको कमी छैन उद्धार र राहतमा लाग्नुहोस्: प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ३, काठमाडौं ।। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अविरल वर्षात र पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिका सन्दर्भमा पीडितलाई राहत र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका छ ।

बैठकले घाइते भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचार गराउने तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार एक जनाको मृत्यु भएको परिवारलाई २ लाख र थप व्यक्तिको मृत्यु भए प्रत्येकका लागि थप १–१ लाख दिने भएको हो ।

त्यस्तै बैठकले घर बनाउनका लागि समेत सहयोग गर्ने भएको छ । घर बनाउनका लागि पहाडका बासिन्दालाई ४ लाख, हिमालका बासिन्दालाई  ५ लाख र तराईका बासिन्दालाई  ३ लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै जग्गा नहुनेहरूका लागि सरकाले थप ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर आज मध्याह्नसम्म ४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विभिन्न जिल्लामा ३१ जना बेपत्ता भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रभावितलाई राहत तथा घरबारविहीनको पुनः स्थापनामा लाग्न निर्देशन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी, पहिरो र डुबानबाट हराइरहेकाको उद्धार, प्रभावितलाई राहत तथा घरबारविहीनको पुनः स्थापनामा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

सङ्घीय मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकारका सचिव, सुरक्षा अधिकारी सहभागी आजको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विपद् व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा उक्त परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका छन् । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता आएको छ । पैसा रकमान्तर गरेरै भए पनि राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापनामा परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

परिषद् बैठकले हराइरहेकाको खोजी गरी उद्धार, राहत तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको परिषद्का सदस्यसचिव तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । “पछिल्लो तीन दिनमा अकल्पनीय दुर्घटना भएका छन् र यसका कारण विपद् भोग्नुपरेको छ, त्यो विपद्को सामना गर्न, तत्काल उद्धार राहत र पुनः स्थापनका लागि तुरुन्तै फिल्डमा जान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैँ पनि जाने जानकारी दिनुभएको छ”, सदस्यसचिव पोखरेलले भने, “समूह बनाएर भोलिबाटै परिचालन हुनेछौँ ।”

राजमार्ग, विद्युत्, टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न तत्कालै कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गरी पुनः स्थापन र पुनः निर्माण अघि बढाइनेछ ।

उनका अनुसार धेरै धान बालीसमेत नष्ट भएकाले प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी किसानलाई राहत दिने निर्णय पनि गरिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेपछि मात्रै राहत कति दिने भन्ने निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए । विवरण सङ्कलनको जिम्मा कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।