‘उहाँले विवेक प्रयोग गरेर बहिर्गमन नगर्दा भोलि प्रतिनिधिसभामा उहाँ विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ होला, त्यसैले त्यो हुनु भन्दा अगाडि नै उहाँले विवेक प्रयोग गरेर निकास दिनुपर्छ,’ अधिकारीले थपे, ‘अदालतको थप बदनामी हुन नदिन पनि उहाँले त्यो बाटो रोज्नु पर्छ ।’

न्यायाधीशहरूले  सोमवारका लागि बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठक बहिष्कार गरेर छुट्टै बैठक बस्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राजीनामा एक मात्र विकल्प भएको संविधानविद् तथा पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा। युवराज संग्रौला बताउँछन् । 

‘१४ जना न्यायाधीशहरूले फुल कोर्टको बैठक बहिष्कार गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदीय हैसियत र पदीय मर्यादा गुमाउनु पनि हो,’ संग्रौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘तर जबराको राजीनामाले मात्र न्यायालयमा शुद्धीकरण हुँदैन ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीको पालादेखि हालसम्म नियुक्त भएका पकेटका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा गरे मात्र न्यायालयमा रहेको विकृतिको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले देखिएको स्थिति शुरूवात मात्र हो, पकेटबाट नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरूलाई नहटाएसम्म क्लाइमेक्सको स्थिति आउँदैन, यस्तो समस्या रहिरहन्छ,’ उनले भने । 

आइतवार बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमा सहभागी थिए ।

यसै गरी न्यायाधीशहरू प्रकाश ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी पनि आजको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

बैठकमा उपस्थित कुनै पनि न्यायाधीशले राणाको डिफेन्ड नगरेको स्रोतले बतायो ।

न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल उपत्यकाबाहिर छन् भने ईश्वरप्रसाद खतिवडा देशबाहिर रहेकाले उपस्थित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

अनुपस्थित रहेकामध्ये पनि अधिकांशबाट साथ पाउने अवस्था नरहेकाले राणा सर्वोच्चमा एक्लिएका छन् ।                                                                                                                                                            अजय अनुरागी, लोकान्तरबाट साभार …..