३. संवैधानिक परिषदको बैठकबाट हटाउने

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई पदमुक्त गर्ने बाटो महाअभियोग मात्र होइन, संविधानको धारा १३१ ले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिने विकल्प दिएको छ ।

संविधानको धारा १३१ ले प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने ६ वटा आधार दिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष पूरा भएमा, धारा १०१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा नैतिक कसुर देखिने फैजदारी कसुरमा सजाय पाएमा वा मृत्यु भएमा भन्ने उल्लेख छ ।

सोही धाराको(घ) मा संवैधानिक परिषदले हटाउन सक्ने प्रावधान छ, जसमा ‘शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा’ भनिएको छ ।संविधानको यो प्रावधान प्रधानन्यायाधीश शारीरिक वा मानसिक रुपमा गम्भीर बिरामी भएको अवस्थाका लागि राखिएको जस्तो देखिन्छ । जबराको हकमा अहिले त्यो अवस्था छैन ।

विडम्बना के छ भने यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भने न्यायपरिषदको सचिवले पत्र काटेर बर्खास्त गरिदिएका थिए, जुन संविधानमा कतै व्यवस्था छैन । पराजुलीकै नजीर जबरामा प्रयोग हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन ।

भनेपछि, संविधानको धारा १३१ अनुसार संवैधानिक परिषदबाट जबरालाई हटाउन सक्ने अवस्था देखिन्न । संवैधानिक परिषदमा हाल विपक्षी दलका नेताको हैसियतले केपी शर्मा ओली पनि सदस्य छन् । अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा मूलतः सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ’ रहेको प्रमाणित हुने स्थिति पनि छैन ।

४. चिसै पानीले नुहाउने !

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने, संसदबाट महाअभियोग पनि नलाग्ने अनि संवैधानिक परिषदले पनि हटाउन नसक्ने हो भने चौथो विकल्प के त ? त्यो स्थितिमा आगामी मंसिरमा उनी ६५ वर्ष नपुगुञ्जेल उनकै नेतृत्व स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

तर, यसो गर्नका लागि बेञ्च बहिष्कारमा उत्रिसकेका बहुमत न्यायाधीशहरू तयार होलान् त ? उनीहरू ‘चिसै पानीले नुहाउन’ वा ‘अदालतको प्रतिगमन’ स्वीकार्दै ‘ब्याक’ हुन तयार होलान् ? अनि त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा थप स्वेच्छाचारी होलान् कि नरम ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।  

जनदबाव

नेपालमा कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरू सम्वाद, सहमति वा कानूनी बाटोबाट समाधान हुन सकेनन् भने सडक आन्दोलन वा जनदबाबबाट पनि समाधान हुने गरेका छन् । यो स्थिति सर्वोच्च अदालतमा पनि नआउला भन्न सकिन्न अहिलेको स्थितिमा ।

नेपाल बारले देशैभरिका अदालत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म बहस नगर्ने उसले बताइरहेको छ । पूर्वन्यायाधीशहरू, कानूनविद, नागरिक समाजलगायत सबैतिर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने जनमत बढिरहेको छ । राजनीतिक दलभित्र समेत सानो पैमानामै भए पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

विभिन्न फैसलाहरूमा गम्भीर आर्थिक चलखेल भएको प्रमाण आफूसँग रहेको बारका प्रतिनिधिहरूले दाबी गरिरहेका छन् । त्यस्ता चलखेलहरू बाहिर ‘एक्सपोज’ हुने सम्भावनालाई पनि अब नकार्न सकिँदैन । यस्तो भएमा दबाव खेप्न नसकेर प्रधानन्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । आन्दोलन चर्कँदै गयो भने अहिले राजीनामा दिन्नँ भनेका उनले राजीनामा दिने बाध्यकारी अवस्था आउन सक्छ, यो पाँचौं सम्भावना हो ।

चोलेन्द्रविरुद्ध आन्दोलनको दबाव बढ्ने सम्भावना त छ नै, तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को एउटा पक्ष के छ भने सडकको दबावबाट प्रधानन्यायाधीश फेरिँदा यसबाट कस्तो प्रणालीको थालनी होला ?

आखिर, सडकबाटै प्रधानन्यायाधीश हटाउने नजीर बस्न दिने–नदिने जिम्मेवारी र दायित्व चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबराकै काँधमा छ । किनभने, अहिले नै राजीनामा नदिँदा निकट भविश्यमा कस्तो परिस्थिति आउला भन्नेतर्फ उनले पक्कै पनि विश्लेषण गरेकै हुनुपर्छ । र, यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान, कसरत र बहिर्गमन प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पनि एउटा मार्गदर्शन बन्न सक्ला कि ? भलै, ओलीको बहिर्गमनमा जबराको पनि योगदान किन नहोस् ।अरुण बराल, रातोपाटीबाट ।।