विस्थापित परिवारका बालबच्चाको पढाईमा असर : जग्गा विवादले टहरो निर्माण रोकियो

कावासोती, ११ कात्तिक
पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा पहिरोले विस्थापित भएका परिवारका बालबालिका एउटै कोठामा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् ।
वडा नंं. एकको जुकेपानी स्थित वडा कार्यालय भवनको एउटा कोठामा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा चारसम्म पढ्ने बालबालिकालाई राखेर पढाईएको छ । कक्षा नर्सरीदेखी चारसम्मका गरेर १७ जना विद्यार्थी यहाँ पढ्छन् । तिन जना शिक्षकले पालैपालो गरेर सबै बालबालिकालाई पढाउने गर्नुभएको छ । आफ्नो – आफ्नो कक्षाकोठामा बसेर पढ्दै आएका बालबालिका यसरी एउटै कोठमा बसेर बढ्दा पढाई समेत प्रभावित बनेको शिक्षक केशमाया माकिमले बताउनुभयो । एउटा कोठमा भुईंमा चकटी बिच्छाएर बढाउनुपर्दा निकै समस्या भएको उहाँको भनाई छ । बालबालिकाको पढाईको गुणस्तर खस्किनुका साथै एउटाको आवाजले अर्कालाई असर गर्दा राम्ररी पढाउन पनि समस्या भएको माकिमले बताउनुभयो ।
हुप्सेकोट गाउँपालिका – ५ मा पर्ने वागखोरका १८ घरपरिवार पहिरोले विस्थापित बनेपछि विभिन्न स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ । १३ परिवारलाई वडा नं. एकको वेलुवा स्थीत बसपार्क निर्माण स्थलको चउरमा टेन्टमा व्यवस्थापन गरिएको छ । भने , तिन परिवारलाई विद्यालय र दुई परिवारलाई वडा कार्यलयमा व्यवस्थापन गरिएको छ । ती परिवारका केही विद्यार्थीलाई अभिभावकले पढाई बिग्रने भन्दै अन्यत्र भर्ना गरिदिएका छन् । विस्थापित भएका परिवारका बालबालिका वागखोरको नवदुर्गा प्राविमा अध्ययनरत थिए । माकिम उक्त विद्यालयको प्रध्यानाअध्यापक हुनुहुन्छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अर्यालले अभिभावकले अन्यत्र विद्यालयमा पठाउन नमान्दा एउटै कोठामा पढाउनुपर्ने बाध्यता आएको बताउनुभयो । बालबालिकाको पढाई जस्तो विषय आफुहरुले गम्भिर रुपमा लिएको र सकेसम्म छिटो उचित व्यवस्थापन गर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्राकृतिक विपत्तीले आफ्नो थातथलो छाडेर हिड्नुपर्ने अवस्था बनेपछि १८ परिवारका १२८ जना केही समय वेलुवाको जनता माविमा बस्नुभएको थियो । विद्यालय सुरु भएपछि विद्यार्थीको पढाई प्रभावित बनेको भन्दै अभिभावकले अन्यत्र सार्न दबाब दिएपछि ती परिवारलाई विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो ।
टेन्टमा बस्दै आएका विस्थापित परिवारले चिसोको मौसम सुरु भएकाले बिहानको समयमा शीत पर्ने र दिउसो घामले टेन्टभित्र गर्मीले बस्नै नसकिने अवस्था आएकाले छिटो अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभएको छ । सानासाना बालबच्चा समेत भएकाले टेन्टको बास निकै गाह्रो भएको खगिसरा रानाले बताउनुभयो । ‘बिहान सिरेटो चल्छ , चिसो हुन्छ , टाउको दुखाउँछ , दिउसो चर्को घाम लाग्दा गर्मिले पसिना चुहिन्छ , पकाउने ग्यास पनि सकियो , अहिले दाउरा बालेर बाहिरै पकाउँछौ धेरै दुःख भएको छ । हमिलाई छिटो टहरा बनाए दिए हुन्थ्यो । ’ रानाले भन्नुभयो ।
अस्थाई टहरा निर्माणमा अवरोध
ती सबै १८ घरपरिवारलाई विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार तत्कालका लागि वडा नं। एक जुकेपानी स्थीत शिवालय सामुदायिक वनसंग जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा टिनको अस्थाई टहरा निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्न काम सुरु भएपनि जग्गाको विषयमा विवाद आएपछि काम रोकिएको छ । टहरो निर्माण स्थलमा पर्ने जग्गा शिवालय सामुदायिक वनले आफ्नो भन्दै डिभिजन वनमा पत्राचार ग¥यो । तर , उक्त जग्गा वनको नभई व्यक्तीको नामको जग्गा भएको बुझ्न आएको डिभिजन वन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख मोहनराज काफ्लेले बताउनुभएको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले टहरा निर्माण भएको जग्गा व्यक्तीको नामको जग्गा रहेको बताउनुभएको छ । ती व्यक्ती वर्षौबाट सम्पर्कमा नरहेका कारण सोधीखोजी नभएको उहाँको भनाई छ । ‘हामिले त्यस जग्गालाई सार्वजनिक स्थल मानेर गाउँपालिकासंगको समन्वयमा अस्थाई टहरा निर्माण गर्ने भनेर काम सुरु गरेको हो । तर , केही विवाद आएपछि समन्वयका लागि काम रोकिएको हो । वन कार्यालयसंग पनि कुरा भएको छ । जग्गाको विषय समाधान भएपछि काम सुरु हुन्छ । ’ प्रजिअ पंगेनीले भन्नुभयो । उक्त जग्गा २०३८ सालमा व्यक्तीको नाममा नापी र मालपोतमा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा रहेको बुझीको छ । पछि सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुँदा वन क्षेत्रमा पारिएको हो । सोही आधारमा शिवालय सामुदायिक वनले आफ्नो जग्गा रहेको दावी गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख काफ्लेले उक्त जग्गा सामुदायिक वनले आफ्नो भन्ने र विपद व्यवस्थापन समितिले व्यक्तीको भन्ने कुरा आएकाले आफुहरुले गाउँपालिकासंग जग्गाको विषयमा जानकारी माग गरेको बताउनुभएको छ । सामुदायिक वनको जग्गा भए आफुहरुले संरक्षण गर्नुपर्ने , व्यक्तीको भए वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने भएकाले सो जग्गाको विषयमा डिभिजन वनले चासो लिएको काफ्लेले बताउनुभयो । तर , मानवियताका हिसावले पनि विपदमा परेकालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि रुख विरुवा हानी नोक्सानी नहुने गरि बसोबास गराउने मौखिक सहमती भएको उहाँको भनाई छ ।