कात्तिक १६, काठमाडौं ।। स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलमा अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारमाथि तीव्र दबाब परेको छ ।

स्टिल व्यवसायीहरूले तत्काल सो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका ३० वटा मध्ये २४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग ६ महिना भित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । मंगलबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै साख: स्टिलम प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साख: र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ६ वटा उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

साख: स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखःले यो निर्णय जति छिटो करेक्सन भयो, उतिलाई राष्ट्रलाई फाईदा हुने बताए । उनले सो निर्णय करेक्न हुने तर ढिलाइ भए मुलुकका सबैजसो स्टिल उद्योग ६ महिना भित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी दावाका साथ भन्छौ–यो देश यही पोलिसीमा रहन सक्दै सक्दैन । यो करेक्सन हुन्छ, हुनुपर्छ । कहिले हुन्छ, त्यो थाहा भएन । अव ६ महिनामा पनि करेक्सन नहुने हो भने त्यो बेला हामी सबै मरिसकेका हुनेछौँ । यो करेक्सन नभई मुलुकको अर्थमन्त्री स्मुथ्ली जानै सक्दैन । यो चाँडोभन्दा चाँडो करेक्सन हुन जरुरी छ ।’

पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले सरकारको सो निर्णयले डेढ महिना भित्रमा ४ वटा स्टिल उद्योग बन्द भइसकेको समितिलाई जानकारी गराए । अव २ वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कच्चा पदार्थहरू भएका उद्योगहरू जेनतेन गरेर हाललाई चलिरहेको बताए  । प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले खर्बौँ लगानीका स्टिल उद्योगहरू बन्द गराउने गरी सरकार निर्णय लिएकाले त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायहरूसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘२४ वटा उद्योगमध्ये ४ वटा  उद्योग बन्द भइसकेको अवस्था छ । अरू २ वटा स्टिल उद्योग बन्द हुने अवस्था छ । अव पुराना र मेटिरियल्स भएको उद्योगहरू जेनतेन गरेर चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।’

यता, समितिका सदस्यहरुले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल तत्काल गर्नुपर्ने बताएका छन् । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लगाएको अन्तःशुल्क घटाउने पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । समितिका अर्का सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नेपालको स्वदेशी उद्योगलाई अन्याय गर्न समितिले दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

समितिका सदस्यहरुले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने सरकारका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।