संघीयताको जग हल्लाउँदै आलोपालो र फेरबदलको खेल, राज्यमाथि भार थप्दै पटके मुख्यमन्त्री !

कात्तिक १८, प्रदेश–१ मा ६९ दिनमा सरकार परिवर्तन भयो । नेकपा एमालेको सरकार ढालेर सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ । प्रदेश–१ मा साढे तीन वर्षको अवधिमा राई तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार राजीनामा दिएका छन् । त्यहाँ कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

यता बागमती प्रदेशमा साढे ३ वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमालेका नेता डोरमणि पौडेललाई विस्थापन गरेर मुख्यमन्त्री बनेकी एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७१ दिन मात्रै सत्ता सम्हाल्न पाइन् । अहिले बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढालेर गठबन्धनले कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका छन । 

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन मात्रै होइन हरेक मुख्यमन्त्रीले निश्चित समयपछि अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने लिखित/मौखिक सहमति सहित मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

यस्तो सहमतिका कारण छोटो–छोटो समयमा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि भनेर ल्याइएको संघीय संरचानामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

अर्कातर्फ, संघीय संरचनाको विरोध गर्नेहरूका लागि यसले थप आधार बनाइदिएको छ । केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको सिधा असर प्रदेश सरकारमा देखिने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारमा अस्थिरताको शुरूआत नेकपा विभाजनपछि शुरू भएको हो । २०७७ भदौ २३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नेकपा पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रका फर्कियो । त्यसपछि, त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारमा पर्‍यो । संघीय सरकार बनाउनका लागि केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार नै सबै प्रदेशमा सरकार ढल्ने र बन्ने क्रम चल्यो । त्यसको पहिलो अभ्यास गण्डकी प्रदेशमा भएको थियो ।

लामो समय राजनीतिक अस्थिरता भोगेपछि बनाइएको संविधानमा त्यो अस्थिरता अन्त्य गर्ने उपायको रूपमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बनाएर सहमतिमा सरकार परिवर्तन गर्न थालेपछि उक्त संवैधानिक प्रावधानको कुनै प्रयोजन हुन सकेन । 

इतिहास बनाउन मात्रै सरकारको नेतृत्व 

बागमती प्रदेशमा ७१ दिन मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको रूपमा नाम लेखाइन् । त्यसबाहेक, उनको कार्यकालमा उल्लेख्य केही काम हुनै सकेन । केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने र आफ्नो नाम मुख्यमन्त्रीमा लेखाएर राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण नै उनको मुख्य उपलब्धि हो । 

प्रदेश–१ मा ६८ दिन मुख्यमन्त्री भएका भीम आचार्यको पनि अवस्था उस्तै रह्यो । आफ्नो रूचिको क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँड गर्नेबाहेक उनले प्रदेश सरकारमा कुनै उल्लेख्य काम देखाउन सकेनन् । उनले पनि मुख्यमन्त्री हुने राजनीतिक धोको मात्रै पूरा गरे ।

प्रदेश–१ मा त प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषय नै अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यो काम न भीम आचार्यले गर्न सके, न त त्यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले । अहिले मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले पनि प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सक्ने विषय शंकाकै घेरामा छ । यसका लागि गठबन्धनमा भएका सबै पार्टीको चित्त बुझाउनुपर्ने भएका कारण राईका लागि यो पेचिलो राजनीतिक मुद्दा हो ।

लुम्बिनी प्रदेशले सरकार बनेको ५९ दिनसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेन । सरकार गठनका लागि बनेको गठबन्धनमा रहेका पार्टीलाई भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले करीब दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् नै बनाउन सकेनन् । पछि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर उनले सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेललाई केन्द्रीय नेताको सहयोग चाहिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रमा गठबन्धनमा कुरा मिलाइदिएपछि मात्रै उनले गण्डकी प्रदेशमा सरकार विस्तार गर्न सकेका थिए ।

केन्द्रमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि प्रदेश सरकारले महत्त्व नपाएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । नियमित बस्नुपर्ने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि लगातार बस्न सकेको थिएन । साढे तीन वर्षको अवधिमा दुईपटक मात्रै अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बस्यो । 

संविधानले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन । विशेषगरी निर्वाचनबाट जितेर आएको नेकपाको विभाजनले अस्थिरतामा सहयोग गरेको छ । 

सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद्

अस्थिर बनेको प्रदेश सरकारको भविष्य लम्ब्याउनका लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउने अभ्यास देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको झल्को दिने गरी १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, प्रदेश सभामा भएका कुल सदस्यको २० प्रतिशत हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।   

प्रदेश–२ मा लालबाबु राउतले लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर, उनले सरकारको नेतृत्व जोगाउनका लागि पटक–पटक मन्त्रीहरू फेरबदल गरेका छन् । 

तुलनात्मक रूपमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको सरकार भने स्थिर देखिएको छ । 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री राउत भने लगभग पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संघीयतासम्बन्धी विज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा निर्वाचनबाट जितेर आएको पार्टीले सरकार र आफ्नो पार्टी चलाउन नसक्दाको असर प्रदेश सरकारमा देखिएको बताउँछन् ।

‘निर्वाचनबाट सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएका पार्टीले सरकार र पार्टी चलाउन नसक्दाको असर प्रदेश सरकारमा देखिएको हो । अहिले संविधान र व्यवस्था जोगिएको छ । सरकार परिवर्तन सामान्य कुरा हो, व्यवस्था जोगिनु ठूलो कुरा हो’, देवकोटाले भने । 

तर छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनले राम्रो सन्देश भने नजाने देवकोटाले बताए । 

‘संघीय संसद् विघटनपछि संविधान, संघीयता र गणतन्त्र नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने अवस्था थियो । ठूलो आन्दोलन, राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ आदिका कारण व्यवस्था जोगिएको छ’, भट्टराईले भने, ‘बाध्यात्मक परिस्थितिले गठबन्धन बन्यो । त्यही आधारमा सरकार फेरबदल भएको हो ।’

स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने हुँदा त्यहाँ राजनीतिक दलको समीकरण फेरबदल हुँदा पनि कुनै असर परेको छैन । यही नजिरको आधारमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखाएको यससम्बन्धी विज्ञहरूले बताएका छन् । 

देवकोटा भन्छन्, ‘हरेक शासन व्यवस्थाका आ–आफ्नै विशेषता हुन्छन् । सकरात्मक नकरात्मक पक्ष पनि हुन्छन् । व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । त्यसको अभ्यासकर्ता कस्ता हुन्छन् भन्नेमा भरपर्ने कुरा हो । तर, प्रदेश र संघीय सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा बहस चलाउन सकिन्छ ।’

नेपालको संघीय संरचना तयार गर्दा आयोगमा बसेर काम गरेका एक जना विज्ञ भन्छन्, ‘एकात्मक व्यवस्थामा पनि अस्थिर राजनीतिक प्रणाली भयो त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ बहस थियो । स्थायित्वका लागि भनेर बनाइएको संघीय प्रणालीमा अपनाइएको शासकीय व्यवस्थामा पनि केही समस्या रह्यो । सरकार गठन र विघटनको निरन्तर प्रयास हुने अवस्था छ । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गर्नुका कारण अस्थिरताको अन्त्यको लागि थियो । तर, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ 

ती विज्ञ थप्छन्, ‘एउटा पार्टीलाई बहुमत दिँदा पनि जुट्ने फुट्ने भइरहँदोरहेछ । समस्या समाधान नहुँदो रहेछ । त्यसकारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्पमा जानुपर्ने देखिएको छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता तथा संघीयतासम्बन्धी अर्का विज्ञ खिमलाल देवकोटा भने संघीय सरकारको फेरबदलले कुनै व्यवस्थामा कुनै असर नपरेको तर्क गर्छन । 

‘संघीयतामा गएपछि संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरियो त्यसको असर चाहिँ अहिले देखिँदै छ । संसदीय प्रणालीमा जसको बहुमत छ उसकै सरकार बन्ने, बहुमत नहुनेले सरकार गुमाउने अवस्था हुन्छ’, देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छन् । त्यहाँ कुनै समस्या छैन । यसले संघीयतामा गइसकेपछि संसदीय प्रणाली सुहाउँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।’

उद्धव थापा, लोकान्तरबाट ।।