• सोमवार, कार्तिक २२, २०७८

प्रकाश भुसाल, एनसञ्चार

कात्तिक २२ ।।हालै पूर्वी नवलपरासीका वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा र उहाँका सहकर्मी मातृका दाहालले कान्तिपुर अन्लाईनको लागि लेखेको समाचार : ड्रोन उडाउन एसएसबीका करिब एक दर्जन सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमै प्रवेश र सुस्तामा गस्ती बढाइयो : बाहेक केन्द्र र स्थानिय सञ्चारका माध्यममा सुस्ताले खासै कभर पाउन सकेन । हुनत पत्रकार साथीहरुको ध्यान त्यतातिर लाग्दै होला । पक्कै लेख्नुहोला । सबैभन्दा दुःखको कुरा त के हो भने, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सरकार जनगणना गर्न जान डराइरहेको छ । भारतीय युद्धपोत नेपालका दार्चुलाका मानव बस्ती तथा संबेदनशील सैनिक इलाका माथिबाटै उडीरहेको जस्ता समाचार आइरहन्छन् । त्यसमा नेपाल सरकार किन मौन छ ? किन केही नदेखेको वा नबुझेको जस्तो गर्छ ?

नेपालको सरकारले जयसिंह धामीको हत्या प्रकरणमा छानबिन गर्न ड्रोन उडाउने अनुमति माग्दा नो रिप्लाई, एसएसबिले गरेको सिमा अतिक्रमणबारे कुटनिीतिक नोट लेखेर पठाउदा नो रिप्लाई, उसले भने ड्रोन उडाएर सिमाको नक्सांकन गर्न चाहे एयर स्पेस होस कि ल्याण्ड स्पेस नो केयर ? के सबै बैदेशिक वा कुटनितीक सम्बन्धहरु यस्तै हुन्छन् ? मैले नबुझेको हो कि धेरै बुझेको हो आफैं अन्योलमा पर्नुबाहेक अर्को बिकल्प छैन । खासमा हामी एक सार्वभौम र स्वतन्त्र देशमा छौं कि भारत प्रशासित राज्यमा ? यसको समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको हैन र ?

नेपालका एक सय पचपन्न भन्दा बढी स्थानहरुमा भारतले अघोषितरुपमै सिमा अतिक्रमण गरेकै छ । कैयौं ठाँउमा जङ्गे पिल्लरहरु सारीएका वा हराइएकै छन् । दशगजाका छेउमा कुटनितीक मर्यादाको तिलाञ्जली दिएर सडक र अन्य भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गरीएकै छन् । सोध्ने त उसको सिद्धान्तमै छैन । बरु नेपाली केन्द्रिय राजनितीको हलचलकर्ता बनेर मजाले हल्लाइरहन, डल्याइरहन र लोड्याइरहन भ्याइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा भन्दा टाठो, धुर्त र बिश्वासिलो राजदुतको नियुक्ति नेपालको लागि गर्दछ । किनकी नेपाल र यहाँको राजनितिक अस्थिरता उसको लागि धमिलो पानीमा माछा मार्ने उत्कृष्ठ अवसर हुन जान्छ ।

मान्यौ कि उ ठूलो माछा हो । त्यसकारण त्यसले जे गरेपनि हुन्छ । तर कहिलेसम्म ? भारतभन्दा कैयौं पहिलेदेखि स्वतन्त्र देश अहिले अघोषितरुपमा परतन्त्र किन ? किन कुटनितीक तहमा यस विषयमा खुलेर बहस हुँदैन ? किन अन्तरदेशिय मुद्दाहरु अन्तररा िस्ट्रय न्यायलय वा संयुक्त राष्टसंघमा उठाइदैन ? किन उच्च मन्त्रीस्तरीय तहमा यसको खुलेर समाधान खोजींदैन ? सरकार किन मुकदर्शक बनेर बसीरहन्छ ? के यो सब सत्ता समीकरण टिकाउँनकै लागि हो त ? के हरेक सरकारका मन्त्रीहरु वा रास्ट्र प्रमुखहरुले सदियौं सम्म गाली खाइरहने र जनताले गाली गरिहने खेल चलिरहने हो त ?

नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा खुलेआम हतियार, लागुऔषध, वन्यजन्तुका अंगप्रत्यंगहरु, मानव र अन्य बहुमुल्य सामानहरुको ओसारपसार निर्वाधरुपमा चलिरहेकै छ । एघार अफगानीहरु भारतकै बाटो नेपाल आएर नेपालमा पक्राउ पर्नु, रोहिग्या शरणार्थी बंगालादेश अनि भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नु, अपराधीहरु एक देशबाट अर्कोदेशमा भागेर दुबै देशको आन्तरिक सुरक्षामा बाधा ब्यबधान खडा गर्नु सबै नेपाल भारतबिचको खुल्ला सिमाना हो । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसो भए भारतले यो कुरामा किन मतलब राख्दैन त ?

भारतको जनसंख्या नेपालको भन्दा सयगुणा बढी छ । उसलाई त्यो जनसंख्याको विधीवत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यसको लागि खाली जमिन चाहिन्छ । त्यो जमिन नेपालसंग छ । नेपालको मधेशमा जति अस्थिरता रहिरहन्छ, तबसम्म आधा युपी र बिहार नेपालमा सेटल हुन्छ । नेपालका मधेशकेन्द्रित दलहरु भारतको सहजताको लागि आफ्नो केन्द्रिय सरकारमा समीकरणको मोलमोलाईको लागि भारतको इमान्दार एजेण्ट बनेर काम गर्छन् । जुनकरा उनीहरुले नेपालका शिर्ष दलबाट सित्तैमा सिकेका छन् । फलस्वरुप भारतको टाउको दुखाई सधैंको लागि बन्द हुन्छ । यसैले नेपालको टाउको दुखाई भारतको अचुक ओखती हो । नत्र नेपाल भारतको सिमाना किन खुल्लै रहन्छ सधैंको लागि ?

सरकारजी, तपाई नजान्ने म बबुरो जान्ने त कसरी हुन्थ्यो । तर यी याबत विषयको दिर्घकालिन समाधान कहिले आउँछ ? घरको बाघ र बनको स्याल कहिलेसम्म ? भन्नु त कति छ कति तर साइबर स्याल होलान् नि त्यता नि ? अलि अलि डर त राख्नै पर्यो हैन र ? त्यो बोर्डरको दशगजामा पिल्लर समातेर बसेको नेपाली, राती सुत्दा नेपालमा, बिहान उठ्दा जग्गा जमिन, घरबास भारतमा परेको, अनि न्यायको लागि नेपाली लालपुर्जा  बोकेर अड्डा अदालत धाएको नेपालीको कथालाई कसरी नजरअन्दाज गर्नसक्छौ ? थोडा तो शरम करो न महाप्रभु । नेपाल भारतबिचको दशगजालाई तारबार गरौं न । बरु चन्दा उठाउन हामी देउसी भैलो खेलौंला । सारै ढिला भईसकेको हैन र ?