नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको एमसीसी सम्झौतामा नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत काठमाडौंको उत्तर पूर्वमा पर्ने लम्सीफेंदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि नै पश्चिम दमौलीसम्म, दमौलीदेखि पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ।

घिसिङले यो प्रसारण लाइन मुलुकको लागि अति आवश्यक रहेको बताए। एमसीसीअन्तर्गत बन्ने भनिएको प्रसारण लाइनप्रति प्राधिकरणको धारणा के हो ? भनी सोधिएको जिज्ञासामा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने, ‘रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो, तर प्रसारण लाइन आवश्यक छ।’

प्राधिकरणले अहिले देशभित्रै विद्युतको खपथ कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए। एलपी ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउने, इन्धनबाहेक सवारी साधनलाई हटाएर विद्युतीय सवारीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 

‘देशभरका शहरमा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बन्दैछन्, ५० देखि १०० किलोमिटरको दूरीमा बन्ने ती स्टेशनबाट विद्युतीय गाडी गुडाउन सहज हुन्छ, अब यसतर्फ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ,’ घिसिङले भने। देशका धेरै ठाउँमा अहिले सवस्टेशनहरु निर्माण भैरहेको र ती पाँच/छ महिनामै सम्पन्न हुने जानकारी दिँदै घिसिङले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको कामले पनि अहिले गति लिएको बताए।

कतिपय ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहण, रुट विवाद, वनका रुख कटानीजस्ता समस्याले आयोजनाहरु ढिला हुन पुगेको उनले प्रष्टीकरण दिए। उद्योगधन्दाले विद्युतको माग बढाउने भएकाले उद्योगलाई चाहिए जति बिजुली उपलब्ध गराउने गरी माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भैरहेको उनको भनाइ थियो।

हाल देशभर दुई हजार १०० मेगावाट उत्पादन भैरहेको जानकारी दिँदै उनले यो वर्ष ५०० मेगावाट थपिने र अर्को वर्षदेखि एक हजार मेगावाटका दरले थपिँदै जाने गरी प्राधिकरणले आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइरहेको पनि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बताए।