काठमाडौं ।‍ सर्वोच्चको फैसलापछि ब्यूँतिएको नेकपा एमाले केही प्रदेशमा रहेका माओवादी सरकार पनि विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेको छ । कर्णाली प्रदेशको माओवादी सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर एमालेले त्यसको संकेत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार हटाउने कोसिसमा उनीहरू लागेका छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने उहाँले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा विश्वासको मतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ ।

तर, १३ जना मात्रै सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले विपक्षी कांग्रेसका ६ र राप्रपाको एक सांसदको समर्थन लिँदा पनि सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था छैन । २० जना सांसद रहेको एमालेले भने राप्रपाको एउटा मतको सहयोगमा नयाँ सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि मूख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार असुरक्षित बनेको छ । ५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सांसद्को आवश्यकता पर्छ । तर, माओवादीसँग भने १४ जना मात्रै सांसद छन् । माओवादीले सरकार जोगाउन कांग्रेस १२ र जसपाका दुई सांसदको साथ लिनु जरुरी देखिन्छ ।

एमाले एक्लैसँग २५ जना सांसद छन् भने उसले जसपाको साथ लिएर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसो माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो बाटो स्पष्ट पार्ने हो भने एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि समस्यामा पर्न सक्छ ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार जोगाउन ३ सांसद अपुग देखिन्छ । ४१ सांसद भएको एमालेलाई बहुमत पुर्‍याउन ४४ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेले जसपाका ६ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । तीन जना सांसद अपुग हुने गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मूख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भरथेग गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ । प्रदेश एक र बाग्मती प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ ।

समाचार श्रोतः इमेजखवर…………………………….